Social Media Rules: 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लग सकती है रोक, नियमों में बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार
विवरण केंद्र सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए नए नियम लाने की तैयारी में है। इन बदलावों का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और उनकी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
Social Media Rules: केंद्र सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है. इन प्रस्तावित नियमों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और उनकी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना है. सरकार का यह कदम बच्चों के बीच सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और इससे जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर आया है.
प्रस्तावित बदलाव और उनका उद्देश्य
सूत्रों और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) ढांचे के अनुसार, नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 18 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे. इसमें आयु सत्यापन तंत्र को मजबूत करना और बच्चों के डेटा को बिना माता-पिता की सहमति के एकत्र, संग्रहीत या उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है. यह भी पढ़े: Child Safety On Social Media: इंस्टाग्राम पर चाइल्ड एब्यूज विज्ञापनों पर घिरी मेटा; सरकार बोली- 'केवल मध्यस्थ मानकर छूट नहीं मिलेगी'
सरकार का मानना है कि वर्तमान आईटी नियम बच्चों को ऑनलाइन शोषण, साइबरबुलिंग और अनुचित सामग्री के संपर्क में आने से पूरी तरह से बचाने में अपर्याप्त हैं. इन बदलावों से बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में मदद मिलेगी.
पृष्ठभूमि और चिंताएं
पिछले कुछ वर्षों में, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ी हैं. भारत में भी, सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न बाल अधिकार संगठनों और विशेषज्ञों ने सरकार से इस मुद्दे पर प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है.
सरकार ने पहले भी ऑनलाइन गेमिंग और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नियम बनाए हैं, जो बच्चों की सुरक्षा पर उसके फोकस को दर्शाता है. यह नया कदम डिजिटल इंडिया के तहत एक सुरक्षित और जिम्मेदार ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है.
आगे की राह
इन प्रस्तावित नियमों पर हितधारकों, जिनमें सोशल मीडिया कंपनियां, बाल अधिकार विशेषज्ञ और अभिभावक शामिल हैं, के साथ व्यापक परामर्श किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और साथ ही उन्हें डिजिटल दुनिया के लाभों से वंचित न करे.
इन नियमों के पूरी तरह लागू होने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी नीतियों और प्रणालियों में महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे ताकि वे नए दिशानिर्देशों का पालन कर सकें.
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने और नियमों में बदलाव करने का यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. यह न केवल बच्चों को सम्भावित खतरों से बचाएगा बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाएगा. इन नियमों का अंतिम स्वरूप और उनका कार्यान्वयन ही यह तय करेगा कि वे बच्चों के लिए कितना सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव प्रदान कर पाते हैं.