प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सारण में पात्र परिवारों की नई प्रतीक्षा सूची तैयार, मंजूरी के लिए 27-28 सितंबर को ग्राम सभाओं में होगी बैठक

Pradhan Mantri Awaas Yojana:  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्के मकान की आस लगाए बैठे सारण जिले के पात्र परिवारों के लिए प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है. 'आवास प्लस' में शामिल पात्र परिवारों की प्राथमिकता तय करते हुए नई प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी. इस सूची के पारदर्शी अनुमोदन के लिए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 27 और 28 सितंबर को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा.

ग्राम सभा में होगा सूची का सार्वभौमिक अनुमोदन

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, ग्राम सभा में तैयार प्रारूप प्रतीक्षा सूची को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा. पात्र परिवारों की स्थिति और प्राथमिकताओं के आधार पर सूची का अनुमोदन कराया जाएगा. ग्राम सभा संपन्न होने के बाद अनुमोदित सूची तथा बैठक की आधिकारिक पंजी को उसी दिन संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा. इस पूरी प्रक्रिया को 30 सितंबर से पहले पूरा करने की समय-सीमा तय की गई है.   यह भी पढ़े:   Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है पात्रता और कितनी मिलेगी सब्सिडी

अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश

उप विकास आयुक्त (डीडीसी) लक्ष्मण तिवारी ने जिले के सभी प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ), मुखिया, पंचायत सचिवों, ग्रामीण आवास सहायकों और आवास पर्यवेक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों को पूरी चयन प्रक्रिया में विभागीय प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. ग्रामीण आवास सहायकों को ग्राम सभा से पूर्व प्रखंड कार्यालय से सूची प्राप्त कर बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पुरानी 2018 की सूची हुई संतृप्त

विभागीय जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2018 में तैयार की गई पुरानी 'आवास प्लस' सूची अब पूरी तरह संतृप्त (पूर्ण) हो चुकी है. इसके बाद नए पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए नई प्रतीक्षा सूची तैयार की जा रही है. ग्राम सभा के माध्यम से सूची अनुमोदित होने से बिना किसी भेदभाव के सही लाभार्थियों को प्राथमिकता मिलेगी. नई सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पात्र ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

वित्तीय सहायता का प्रावधान

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थी परिवार को पक्का मकान निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. वहीं, पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों के लिए यह सहायता राशि 1.30 लाख रुपये निर्धारित है. योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बिना पक्के मकान वाले पात्र परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है.