Ladki Bahin Yojana Update: लाडली बहनों को जल्द मिलेगी मई महीने की किस्त, वितरण के लिए 344 करोड़ रुपये का फंड मंजूर
महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत मई महीने की किस्त जारी करने के लिए 344 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है. हालांकि, ई-केवाईसी (e-KYC) और पात्रता जांच के दौरान राज्य भर से लगभग 80 लाख लाभार्थी महिलाएं इस योजना से बाहर हो गई हैं.
Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' को लेकर बड़ी प्रशासनिक अपडेट सामने आई है. राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने पात्र महिलाओं को मई महीने की किस्त वितरित करने के लिए 344.74 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दे दी है. यह राशि महिला एवं बाल विकास विभाग को ट्रांसफर कर दी गई है. इस वित्तीय मंजूरी के बाद योग्य लाभार्थियों के खातों में 1,500 रुपये की मासिक सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर ई-केवाईसी (e-KYC) और पात्रता सत्यापन अभियान चलाया गया था. इस जांच प्रक्रिया के बाद लाभार्थी सूची में भारी कटौती देखने को मिली है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, करीब 80 लाख महिलाओं को इस योजना की सूची से बाहर कर दिया गया है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मई महीने की किस्त के लिए राशि मंजूर; इस तारीख तक खातों में आ सकते हैं पैसे
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, बाहर की गई महिलाओं में से लगभग 60 लाख ऐसी थीं जिन्होंने समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था. वहीं, करीब 20 लाख महिलाएं योजना के निर्धारित नियमों और पात्रता मानदंडों पर खरी नहीं उतरीं. इसके अलावा, कई जिलों में फर्जी दस्तावेज और गलत आय प्रमाण पत्र जमा करने के मामले भी सामने आए हैं, जिन पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है.
जून-जुलाई में मिलेगा सुधार का मौका
जिन लाभार्थियों के खाते अधूरी ई-केवाईसी के कारण निलंबित या होल्ड पर रख दिए गए हैं, उन्हें सरकार ने राहत भी दी है. ऐसी महिलाएं जून और जुलाई महीने के दौरान खुले सुधार विंडो (Correction Window) के तहत आधिकारिक पोर्टल 'ladakibahin.maharashtra.gov.in' पर जाकर अपनी अधूरी जानकारी को सही कर सकती हैं. आधार ओटीपी सत्यापन और ई-केवाईसी पूरा होने के बाद उनके खातों को फिर से सक्रिय किया जा सकेगा. इस कार्य में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सेतु सुविधा केंद्रों की मदद भी ली जा सकती है.
योजना के बारे में जानें
महायुति सरकार द्वारा साल 2024 में शुरू की गई 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और पोषण स्तर में सुधार के लिए हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है. शुरुआत में इस योजना में 2.31 करोड़ से अधिक महिलाएं पात्र पाई गई थीं, लेकिन हालिया जांच अभियानों के बाद वास्तविक लाभार्थियों की संख्या में बदलाव आया है.