Ladki Bahin Yojana E-KYC Update: लाड़की बहनों को ई-केवाईसी सुधार का आखिरी मौका, 31 मार्च तक न करने पर रुक सकती है किस्त
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के तहत ई-केवाईसी सुधार के लिए 31 मार्च 2026 की अंतिम समय सीमा तय की है. लाभार्थियों को अपने आवेदन में त्रुटियों को ठीक करना अनिवार्य है ताकि ₹1,500 की मासिक किस्त बिना किसी बाधा के मिलती रहे.
मुंबई. महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना' के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. जिन महिलाओं ने आवेदन के दौरान ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया में गलतियां की थीं, उनके पास सुधार करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है. राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी में सुधार करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है. यदि इस अवधि तक तकनीकी त्रुटियों को ठीक नहीं किया गया, तो योजना की अगली किस्तें रुक सकती हैं.
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी सुधार?
योजना के कार्यान्वयन के दौरान यह देखा गया कि कई पात्र महिलाओं ने ई-केवाईसी करते समय तकनीकी या मानवीय चूक के कारण गलत विकल्प चुन लिए थे. विशेष रूप से 'परिवार में सरकारी कर्मचारी' या 'पेंशनभोगी' होने जैसे विकल्पों पर गलत जानकारी भरने से कई पात्र आवेदन भी सिस्टम में 'अपात्र' दिखने लगे थे. इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पोर्टल पर सुधार (Correction) की सुविधा दी है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana E-KYC Update: लाड़की बहनों को ई-केवाईसी सुधार के लिए आखिरी मौका, 31 मार्च तक का समय, नहीं तो रुक सकती है किस्त
रुक सकती है ₹1,500 की मासिक किस्त
शासन के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है. वर्तमान जानकारी के अनुसार, फरवरी और मार्च 2026 की संयुक्त किस्त (कुल ₹3,000) अप्रैल के मध्य तक लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा सकती है. हालांकि, जिन महिलाओं का ई-केवाईसी अधूरा है या जिसमें गलतियां हैं, उन्हें इस लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन सुधार की सुविधा
लाभार्थी महिलाएं आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अपना लॉगिन कर सुधार कर सकती हैं. इसके अलावा, जो महिलाएं ऑनलाइन प्रक्रिया में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सेतु सुविधा केंद्र या तहसील कार्यालय में जाकर भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं.
इन बातों का रखें विशेष ध्यान
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आधार लिंकिंग: सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है और डीबीटी (DBT) सक्रिय है.
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अंतिम अवसर: सरकार ने संकेत दिए हैं कि 31 मार्च के बाद ई-केवाईसी सुधार के लिए और समय नहीं दिया जाएगा.
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हेल्पलाइन: किसी भी तकनीकी समस्या या शिकायत के लिए लाभार्थी टोल-फ्री नंबर 181 पर संपर्क कर सकते हैं.