Ladki Bahin Yojana: लाड़की बहनों का इंतजार बढ़ा, मार्च और अप्रैल की 3000 रुपये की किस्त कब होगी जारी? जानें ताजा अपडेट

महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है. ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया और डेटा वेरिफिकेशन के कारण मार्च और अप्रैल की किस्तें अब तक जारी नहीं की गई हैं. सरकार ने करीब 65 लाख अपात्रों को सूची से बाहर कर दिया है.

(Photo Credits File)

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के लाभार्थियों के लिए मई का महीना प्रतीक्षा भरा साबित हो रहा है. मई शुरू होने के बावजूद करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में मार्च और अप्रैल महीने की लंबित किस्तें अब तक जमा नहीं हुई हैं. इस देरी का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर की गई ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया और अपात्र लाभार्थियों की छंटनी को बताया जा रहा है. ताजा अपडेट के अनुसार, सरकार ने करीब 65 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित कर योजना से बाहर कर दिया है.

क्यों हो रही है किस्तों में देरी?

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य किया था. इस प्रक्रिया के दौरान डेटा का मिलान आधार और बैंक खातों से किया गया. सत्यापन के इस 'क्लीन-अप' अभियान के कारण मार्च और अप्रैल की किस्तों का भुगतान रोक दिया गया था. अब जबकि सत्यापन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, पात्र महिलाओं को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है.  यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहन योजना पर एक्शन में महाराष्ट्र सरकार, e-KYC के बाद 65 लाख अपात्र महिलाएं सूची से बाहर, दिए गए पैसे वसूल सकती है?

₹3000 या ₹4500: कितनी मिलेगी राशि?

महिलाएं इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उन्हें इस बार कितनी राशि मिलेगी. चूंकि मार्च और अप्रैल की किस्तों का भुगतान बाकी है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि पात्र महिलाओं के खातों में 3000 रुपये (1500+1500) एक साथ जमा किए जाएंगे. यदि मई महीने की किस्त को भी जोड़ दिया जाए, तो यह राशि 4500 रुपये तक हो सकती है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

65 लाख अपात्र महिलाएं योजना से बाहर

सरकार ने एक विस्तृत ऑडिट के बाद लगभग 65 लाख लाभार्थियों को इस योजना के लिए अयोग्य पाया है. इनमें वे महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया या जो पात्रता मानदंडों (जैसे वार्षिक आय सीमा या परिवार में सरकारी कर्मचारी होना) को पूरा नहीं करती थीं. शुरुआती 2.46 करोड़ लाभार्थियों की संख्या अब घटकर लगभग 1.81 करोड़ रह गई है.

भुगतान के लिए क्या करें?

लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. समय-समय पर किए जा रहे सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी निधि केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे.


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