Ladki Bahin Yojana May Installment Date: लाडकी बहन योजना की मार्च-अप्रैल की क़िस्त के बाद अब मई के 1500 रुपये का इंतजार, जानें कब खाते में ट्रांसफर होगी रकम

महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत मार्च और अप्रैल महीने के 3000 रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने के बाद अब मई महीने की क़िस्त को लेकर नया अपडेट सामने आया है. सरकार जून के पहले पखवाड़े में मई की राशि ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है.

Ladki Bahin Yojana Update

Ladki Bahin Yojana May Installment Date: महाराष्ट्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय कल्याणकारी योजना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है. मार्च और अप्रैल महीने की संयुक्त राशि (3000 रुपये) खातों में भेजे जाने के बाद अब राज्य की करोड़ों महिलाओं को मई महीने की किश्त (1500 रुपये) का बेसब्री से इंतजार है. महिला एवं बाल विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार, मई महीने की राशि ट्रांसफर करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

कब आएगी मई महीने की क़िस्त

मई महीने के आखिरी हफ्ते की शुरुआत के साथ ही लाभार्थी महिलाओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि उनके खातों में अगली किश्त कब जमा होगी. राज्य सरकार के योजना प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, मई महीने की 1500 रुपये की राशि 10 जून से 15 जून 2026 के बीच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के आधार-लिंक बैंक खातों में भेजी जा सकती है.  यह भी पढ़े:  Ladki Bahin Yojana: BJP सांसद उदयनराजे भोसले ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, बोले- लाडकी बहन योजना के चलते ‘दूसरे कामों के लिए पैसा ही नहीं बचा’ (Watch Video)

मार्च-अप्रैल के लिए जारी हुआ था 730 करोड़ का बजट

हाल ही में राज्य के वित्त विभाग ने इस योजना के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत बड़ा फंड मंजूर किया था. इसके तहत मार्च 2026 के लिए 365 करोड़ रुपये और अप्रैल 2026 के लिए 365 करोड़ रुपये, यानी कुल 730.51 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था. इसी फंड की मदद से जिन महिलाओं की पिछली किश्तें रुकी हुई थीं, उनके खातों में पैसे भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की गई.

e-KYC) न कराने वाली महिलाओं को झटका

सरकार ने इस योजना में हो रहे फर्जीवाड़े और गलत लाभार्थियों को बाहर करने के लिए ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया था. इसके लिए अंतिम समय सीमा 30 अप्रैल 2026 तय की गई थी. इस प्रक्रिया के बाद राज्य में बड़ी संख्या में अपात्र आवेदन छांटे गए हैं.

आंकड़ों के अनुसार, अनिवार्य ई-केवायसी न कराने के कारण और दस्तावेजों में गड़बड़ी की वजह से लगभग 66 से 70 लाख महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं. अब केवल उन्हीं 1.77 करोड़ पात्र महिलाओं को मई महीने का लाभ दिया जाएगा, जिनकी ई-केवायसी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और जिनका बैंक खाता आधार से सीडेड (NCPI मैप्ड) है.

181 हेल्पलाइन पर करें संपर्क

यदि किसी पात्र महिला को मार्च और अप्रैल महीने की राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है, तो सरकार ने उनकी सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '181' शुरू किया है. लाभार्थी महिलाएं इस नंबर पर कॉल करके अपनी किश्त रुकने या बैंक खाते से संबंधित तकनीकी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकती हैं. इसके अलावा, वे अपने नजदीकी तहसील या जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर भी अपनी पात्रता की स्थिति की जांच करा सकती हैं.

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