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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है! वित्त मंत्रालय ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) और इसके समान अन्य प्रोविडेंट फंड योजनाओं के लिए 7.1% की ब्याज दर घोषित की है.
3 जुलाई को जारी एक परिपत्र में वित्त मंत्रालय ने कहा है, "जनरल प्रोविडेंट फंड और इसके समान अन्य निधियों के ग्राहकों के खाते में जमा राशि पर 1 जुलाई, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा. यह दर 1 जुलाई, 2024 से लागू होगी."
जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.1% की ब्याज दर प्राप्त करने वाली योजनाओं में जनरल प्रोविडेंट फंड (केंद्रीय सेवाएँ), योगदानकर्ता प्रोविडेंट फंड (भारत), अखिल भारतीय सेवाएँ प्रोविडेंट फंड, राज्य रेलवे प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड (रक्षा सेवाएँ) और भारतीय ऑर्डनेंस विभाग प्रोविडेंट फंड शामिल हैं.
केंद्र सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर अपरिवर्तित रखी है. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) पर 8.2% की ब्याज दर रही, जबकि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर ब्याज दर 7.7% रही. इस नए निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को अपने बचत पर अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.
GT