UP के सरकारी खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती, सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा, देरी ना करें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कई दिशा-निर्देश दिए,
लखनऊ, 25 सितंबर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कई दिशा-निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय विभागों में मानव संसाधन का अभाव विभागीय कार्यक्षमता और जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. नियुक्तियों में विलंब से केवल बैकलॉग बढ़ता है, बल्कि युवाओं की अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर भी नहीं मिलता. इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग अपने यहां नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से आगे बढाएं। रिक्तियों के संबंध में जिलों से प्राप्त हो रही जानकारी की समीक्षा भी करें. यह भी पढ़े: अशोक लेलैंड उत्तर प्रदेश में बस बनाने का कारखाना लगाएगी, 1,000 करोड़ रुपये का होगा निवेश
उन्होंने कहा कि सभी विभागों में ग्राम/नगर और जिला से लेकर शासन स्तर तक प्रत्येक संवर्ग की गहनता से समीक्षा कर आवश्यक रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभागों में रिक्तियों/ प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया और आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए.
योगी ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई-अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है, उसका उपयोग करें. नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व आरक्षण नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। राजस्व विभाग में समायोजित किये गए चकबंदी लेखपालों का विधिवत प्रशिक्षण कराएं. पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी कर लें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध पदोन्नति शासकीय सेवा का हिस्सा है। हर कर्मचारी को नियत समय पर इसका लाभ मिलना ही चाहिए. पदोन्नति के लिए परफॉर्मेंस को आधार बनाएं. इस वर्ष मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ विभागाध्यक्ष अथवा लोक सेवा आयोग स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति की कार्रवाई प्रत्येक दशा में 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए. जिन विभाग में अतिरिक्त कार्मिकों की उपलब्धता हो, उन्हें नियमानुसार अन्य विभागों में समायोजित किया जाए। पदोन्नति वाले पदों में यदि योग्य अभ्यर्थी न मिलें तो प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए. पदोन्नति में आवश्यकतानुसार शिथिलीकरण भी किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि भर्ती के सापेक्ष हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा तथा तकनीक का उपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना होगा. वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपद में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं. इसके कारण अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। प्राथमिकता के साथ यहां योग्य कार्मिकों की तैनाती की जाए.