DA Hike: दशहरे के बाद बढ़ेगा महंगाई भत्ता? 20 अक्टूबर के बाद मोदी सरकार कर सकती है ऐलान

DA Hike After Dussehra? केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से लागू होने वाली महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) वृद्धि की घोषणा का इंतजार है. दशहरा और आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार 20 अक्टूबर के आसपास या उसके तुरंत बाद इस संबंध में घोषणा कर सकती है. हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी दी गई, लेकिन डीए बढ़ोतरी का फैसला फिलहाल टल गया है.

डीए में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है.  यह भी पढ़े:  DA Hike News: खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी, जानें कब से बढ़कर मिलेगा महंगाई भत्ता

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा है, जो जनवरी 2026 से प्रभावी है. यदि सरकार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा.

पिछले वर्षों का ट्रेंड क्या रहा है?

केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार—जनवरी और जुलाई—महंगाई भत्ते में संशोधन करती है. जुलाई अवधि के लिए संशोधन की घोषणा अक्सर सितंबर या अक्टूबर के महीने में दशहरा और दिवाली के त्योहारों के आसपास की जाती है.

• 2025 में: सरकार ने 1 अक्टूबर को 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया था.

• 2024 में: यह घोषणा 16 अक्टूबर को की गई थी, जिसमें डीए 50% से बढ़कर 53% हुआ था.

• 2023 में: 18 अक्टूबर को 4 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई थी.

इस ऐतिहासिक पैटर्न को देखते हुए कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस साल भी त्योहारों के दौरान ही सरकार द्वारा आदेश जारी किया जाएगा.

कर्मचारी संगठनों की मांग

बढ़ती महंगाई और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में उछाल के कारण विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द से जल्द डीए में वृद्धि की घोषणा करने का आग्रह किया है. संगठनों का कहना है कि देरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बजट पर असर पड़ रहा है.

घोषणा में भले ही समय लग रहा हो, लेकिन नियम के अनुसार यह संशोधन 1 जुलाई 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा. इसलिए फैसला आने पर कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (Arrears) भी प्रदान किया जाएगा.