Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों को एक और मौका, e-KYC की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ी, ऐसे करें पूरी प्रक्रिया

Ladki Bahin Yojana e-KYC Update:  महाराष्ट्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी 'माझी लाड़की बहिन योजना' के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है. योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि, जो पहले 31 मार्च थी, उसे अब बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2026 कर दिया गया है. इस विस्तार का उद्देश्य उन महिलाओं को अवसर देना है जो तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से अब तक अपनी जानकारी अपडेट नहीं कर पाई थीं.

समय सीमा में विस्तार क्यों?

राज्य सरकार के पास कई जिलों से फीडबैक आ रहा था कि बड़ी संख्या में महिलाएं आधार लिंकिंग और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई हैं. सर्वर डाउन होने और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने एक महीने का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है. यदि 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है, तो भविष्य में मिलने वाली आर्थिक सहायता रुक सकती है.  यह भी पढ़े:  Ladki Bahin Yojana E-KYC Last Date: लाडकी बहनों को आखिरी मौका, 31 मार्च से पहले कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है किस्त

ई-केवाईसी करने का आसान तरीका

लाभार्थी महिलाएं दो मुख्य तरीकों से अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं:

1. 'नारी शक्ति दूत' ऐप के माध्यम से:

• सबसे पहले अपने मोबाइल में 'नारी शक्ति दूत' ऐप डाउनलोड करें और लॉग-इन करें.

• ऐप के डैशबोर्ड पर 'e-KYC' के विकल्प पर क्लिक करें.

• अपना आधार नंबर दर्ज करें और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को भरें.

• अपनी फोटो और अन्य विवरणों की पुष्टि कर सबमिट करें.

2. नजदीकी सुविधा केंद्रों पर जाकर:

• जो महिलाएं तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं, वे अपने नजदीकी 'आपले सरकार' सेवा केंद्र, सीएससी (CSC) सेंटर या आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकती हैं.

• इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर साथ ले जाना अनिवार्य है.

ई-केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज

प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित जानकारी साथ रखें:

• सक्रिय आधार कार्ड.

• आधार से लिंक मोबाइल नंबर (ओटीपी प्राप्त करने के लिए).

• योजना का आवेदन क्रमांक (यदि उपलब्ध हो).

योजना का महत्व

'माझी लाड़की बहिन योजना' के तहत महाराष्ट्र सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना और उनके स्वास्थ्य व पोषण में सुधार करना है. ई-केवाईसी यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे और किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को रोका जा सके.

लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए 30 अप्रैल से पहले ही अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें.