8th Pay Commission Update: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए 2027 तक करना पड़ेगा इंतजार? जानें ताज़ा अपडेट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू हो जाएगा, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं और आयोग की रिपोर्ट में लगने वाले समय को देखते हुए अब यह आशंका जताई जा रही है कि वास्तविक वेतन वृद्धि के लिए साल 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक का इंतजार करना पड़ सकता है.

क्यों हो रही है 8वें वेतन आयोग में देरी?

आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है. 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके अनुसार 2026 में 8वें आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए. हालांकि, सरकार ने नवंबर 2025 में इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी, लेकिन आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है.

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सौंपता है, तो सरकार को उसे लागू करने और सैलरी स्लैब को अंतिम रूप देने में कुछ और महीनों का समय लग सकता है.

क्या कहता है पुराना इतिहास?

यदि हम पिछले वेतन आयोगों के रिकॉर्ड को देखें, तो गठन से लेकर कार्यान्वयन (Implementation) तक का सफर काफी लंबा रहा है.

• 6वां वेतन आयोग: 2006 में गठित हुआ, लेकिन अगस्त 2008 में लागू हुआ.

• 7वां वेतन आयोग: 2013 के अंत में घोषित हुआ और जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ, लेकिन वास्तविक भुगतान में समय लगा.

इन्हीं रुझानों को देखते हुए अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वित्त वर्ष 2027-28 से पहले नई बेसिक सैलरी मिलना मुश्किल लग रहा है.

एरियर (Arrears) से मिलेगी राहत

कर्मचारियों के लिए अच्छी बात यह है कि यदि 8वां वेतन आयोग देरी से भी लागू होता है, तो भी इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इसका मतलब है कि देरी होने पर कर्मचारियों को उस अवधि का 'एरियर' यानी बकाया पैसा एकमुश्त (Lump-sum) मिलेगा. यह राशि लाखों में हो सकती है, जिससे पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को लंबी अवधि में फायदा ही होगा.

तब तक डीए (DA) का क्या होगा?

जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए साल में दो बार मिलने वाला महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) जारी रहेगा. 1 जुलाई 2025 से डीए 58% तक पहुंच चुका है, और अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है. नया वेतन आयोग लागू होते ही पूरा जमा डीए बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा.

कर्मचारियों की उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आयोग की प्रक्रिया को तेज किया जाए। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.6 से 3.0 के बीच रह सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन में 25% से 30% तक की भारी वृद्धि होने की संभावना है.