8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, क्या ₹34,560 या ₹68,940 होगी कमर्चारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी? जानें फिटमेंट फैक्टर के अलग-अलग प्रस्ताव

8वां वेतन आयोग (Photo Credits: File Image)

8th Pay Commission Update: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने कर्मचारी संघों, ट्रेड यूनियनों और पेंशनभोगी समूहों के लिए अपनी सिफारिशें, ज्ञापन और सुझाव सौंपने की अंतिम समयसीमा को आधिकारिक तौर पर 15 जून तक बढ़ा दिया है. इस विस्तार से विभिन्न संगठनों को अपनी मांगों को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) है. यह वह गणितीय गुणांक (Multiplier) है जो कर्मचारियों के मौजूदा मूल वेतन (Basic Salary) को नए वेतन ढांचे में बदलने का आधार बनता है. केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए जाने वाले इस अंतिम आंकड़े का सीधा असर 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की आय पर पड़ेगा.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और इसका असर?

फिटमेंट फैक्टर हर वेतन संशोधन की संरचनात्मक नींव होता है. सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के कार्यान्वयन के दौरान सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था. इसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था.  यह भी पढ़े: 8th Pay Commission Fitment Factor: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानें पूरी जानकारी

8वें वेतन आयोग के लिए वित्त मंत्रालय ने अभी तक किसी आधिकारिक बेंचमार्क की घोषणा नहीं की है. हालांकि, नया वेतनमान लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मिला दिया जाता है और डीए को शून्य से रीसेट किया जाता है. ऐसे में फिटमेंट फैक्टर ही कर्मचारियों की भविष्य की कमाई का वास्तविक आधार तय करता है.

कर्मचारी यूनियनों की मांग बनाम विशेषज्ञों के अनुमान

वर्तमान में कर्मचारी यूनियनों, पेंशनभोगी संगठनों और आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा बेहद अलग-अलग प्रस्ताव सामने रखे गए हैं. ये मांगें न्यूनतम 1.92 से लेकर अधिकतम 3.83 के फिटमेंट फैक्टर तक जाती हैं. नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने सबसे बड़ी मांग रखते हुए 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की वकालत की है.

दूसरी ओर, नेशनल पेंशनर्स ऑर्गनाइजेशन (NPO) ने 3.25 और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने 3.0 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है. जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रीय कर्मचारी संगठनों ने 2.86 से 3.68 के बीच की मांग की है. इसके विपरीत, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जैसे कुछ वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार वित्तीय व्यवहार्यता को देखते हुए 1.92 का अधिक रूढ़िवादी (Conservative) फिटमेंट फैक्टर अपना सकती है.

विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर और उससे बनने वाली संभावित न्यूनतम बेसिक सैलरी इस प्रकार है:

पे-मैट्रिक्स और अन्य भत्तों पर प्रभाव

लेवल-1 के शुरुआती स्तर के कर्मचारी के लिए वित्तीय परिणाम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेंगे कि केंद्रीय कैबिनेट आखिरकार किस गुणांक को मंजूरी देती है. यदि सरकार पुराने बेंचमार्क या मध्यम मार्ग को चुनती है, तो भी परिदृश्य बदल जाएगा:

• 1.92 फिटमेंट फैक्टर (विशेषज्ञ अनुमान): ₹34,560 न्यूनतम बेसिक पे.

• 2.57 फिटमेंट फैक्टर (7वें CPC का बेंचमार्क): ₹46,260 न्यूनतम बेसिक पे.

• 2.86 फिटमेंट फैक्टर (मध्यम अनुमान): ₹51,480 न्यूनतम बेसिक पे.

• 3.00 फिटमेंट फैक्टर (ट्रेड यूनियन प्रस्ताव): ₹54,000 न्यूनतम बेसिक पे.

• 3.83 फिटमेंट फैक्टर (JCM की मांग): ₹68,940 न्यूनतम बेसिक पे.

मूल वेतन के तय होने के बाद ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की अलग से समीक्षा की जाएगी.

क्या है 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन रोडमैप?

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को अधिसूचित किया था. नए वेतनमानों के लागू होने की संदर्भ तिथि (Reference Date) 1 जनवरी 2026 तय की गई है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस पैनल को हितधारकों से परामर्श करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट मध्य 2027 के आसपास आने की उम्मीद है. चूंकि अंतिम मूल्यांकन, कैबिनेट की मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अतिरिक्त समय लगता है, इसलिए संशोधित वेतन का वास्तविक वित्तीय लाभ कर्मचारियों को मध्य 2027 या 2028 की शुरुआत में मिलने की संभावना है. हालांकि, यह लाभ 1 जनवरी 2026 से ही एरियर के रूप में लागू माना जाएगा.