8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, मोदी सरकार ने मांगे ऑनलाइन सुझाव, फिटमेंट फैक्टर पर टिकी नजरें

8th Pay Commission Update: देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं. केंद्र सरकार ने इस दिशा में पहला औपचारिक कदम उठाते हुए MyGov पोर्टल पर एक समर्पित फीडबैक मॉड्यूल लॉन्च किया है. इसके जरिए कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके संघों से वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों पर सुझाव मांगे गए हैं. हालांकि आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इस परामर्श प्रक्रिया ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं.

ऑनलाइन सुझाव देने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया

सरकार ने स्टेकहोल्डर्स के लिए ऑनलाइन ज्ञापन (Memorandum) जमा करने की सुविधा शुरू की है.  यह भी पढ़े:   8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, कर्मचारियों और पेंशनर्स कब से पाएंगे बढ़ी हुई सैलरी, जानें ताजा अपडेट

• समय सीमा: सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की गई है.
• विषय: कर्मचारी अपनी राय मूल वेतन (Basic Pay), इंक्रीमेंट, पे-मैट्रिक्स के लेवल, मकान किराया भत्ता (HRA) और चिकित्सा सुविधाओं जैसे विषयों पर दे सकते हैं.
• माध्यम: यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और ईमेल या कागजी दस्तावेजों के माध्यम से भेजे गए सुझावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कर्मचारी यूनियनों की प्रमुख मांगें

विभिन्न कर्मचारी संगठनों और 'नेशनल काउंसिल (Staff Side) - JCM' ने अपनी मांगों का खाका तैयार कर लिया है. यूनियनों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर को देखते हुए मौजूदा वेतन संरचना में बड़ा बदलाव जरूरी है.

1. फिटमेंट फैक्टर: यूनियनें इसे वर्तमान के 57 से बढ़ाकर 3.0 या उससे अधिक करने की मांग कर रही हैं. यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹54,000 तक पहुंच सकता है.
2. फैमिली यूनिट में बदलाव: वर्तमान में वेतन की गणना तीन सदस्यों वाली 'फैमिली यूनिट' के आधार पर होती है. यूनियनें इसे बढ़ाकर पांच सदस्यों (माता-पिता को शामिल करते हुए) के आधार पर करने का दबाव बना रही हैं.
3. डीए का विलय: 50% महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मिलाने की पुरानी मांग भी इस बार चर्चा के केंद्र में है.

कब तक लागू हो सकता है नया वेतनमान?

परंपरा के अनुसार, हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है. चूंकि 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था, इसलिए 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने में 18 महीने का समय ले, लेकिन जब भी यह लागू होगा, कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही बकाया (Arrears) मिलने की संभावना है. वास्तविक रूप से बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों के खातों में 2027 के मध्य या अंत तक आने की उम्मीद है.

पेंशनभोगियों के लिए क्या है खास?

8वें वेतन आयोग का सीधा लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा. पेंशन की गणना नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाएगी, जिससे मासिक पेंशन में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. इसके अलावा, सीजीएचएस (CGHS) सुविधाओं के विस्तार और मेडिकल भत्ते को बढ़ाने पर भी सुझाव मांगे गए हैं.