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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग (Pay Commision) का गठन किया जाता है. वेतन आयोग का फोकस मुख्य रूप से केंद्र सरकार की सेवा करने वाले कर्मियों पर रहता है. 1947 के बाद से सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है. पहला आयोग जनवरी 1946 को स्थापित किया गया था जबकि सबसे हाल ही में, 28 फरवरी, 2014 को सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था. इस बीच, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8 वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 7th Pay Commission: कब मिलेगा 18 महीने का DA एरियर? ये है लेटेस्ट अपडेट.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है. अगर नया, उन्नत वेतन आयोग बनता है तो इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो सकता है. उनके वेतन में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है. हालांकि केंद्र ने कहा है कि आठवें वेतन आयोग के गठन पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संघों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन सीमा 18,000 रुपये रखी गई है. इसमें इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी अहमियत दी गई है. फिलहाल यह फैक्टर 2.57 फीसदी है, हालांकि सातवें वेतन आयोग में इसे 3.68 फीसदी तक रखने की सिफारिश की गई थी. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.
कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार एक और वेतन आयोग पेश नहीं करेगी. इसके बजाय, केंद्र एक नई प्रणाली स्थापित कर सकता है. इस प्रणाली में डीए 50 प्रतिशत से अधिक होने पर वेतन में स्वत: संशोधन हो सकता है. हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.
