8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये होगी? जानें क्या हैं नए अपडेट्स

8th Pay Commission News: भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के गठन को मंजूरी दे दी है. यह कदम 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन संरचना में बड़े बदलाव लाने के लिए उठाया गया है. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित यह आयोग वेतनमान, भत्तों और सेवा लाभों की समीक्षा करेगा. आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है.

सशस्त्र बलों के वेतन में बड़ी वृद्धि की संभावना

8वें वेतन आयोग के आने से भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. शुरुआती अनुमानों के अनुसार, तीनों सेवाओं के जवानों और अधिकारियों के न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) में 25 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी जा सकती है. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission News: खुशखबरी! मोदी सरकार ने 8वीं वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा

आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. हालांकि कार्यान्वयन की तारीख जनवरी 2026 तय की गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि वास्तविक भुगतान 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में शुरू हो सकता है. ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को पिछले समय का एरियर (Arrears) भी दिया जाएगा.

फिटमेंट फैक्टर की भूमिका और वेतन गणना

वेतन वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 'फिटमेंट फैक्टर' की होती है. यह वह गुणक (Multiplier) है जिसे वर्तमान मूल वेतन पर लागू करके नया वेतन ढांचा तैयार किया जाता है. 7वें वेतन आयोग के तहत इसे 2.57 तय किया गया था.

ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर लगभग 2.86 करने पर विचार कर रही है.

वर्तमान न्यूनतम वेतन: 18,000 रुपये.

अनुमानित न्यूनतम वेतन: 51,480 रुपये (यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है).

हालांकि, कर्मचारी यूनियनें और डिफेंस फेडरेशन कोविड के बाद की महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए इसे 3.0 या उससे अधिक रखने की मांग कर रहे हैं.

पेंशनभोगियों के लिए राहत के नए प्रावधान

आयोग का कार्यक्षेत्र केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें 65 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं. पैनल महंगाई भत्ते (DA) की संरचना की समीक्षा करेगा ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुद्रास्फीति से बेहतर सुरक्षा मिल सके.

ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन (AIDEF) जैसे निकायों ने पेंशन कम्यूटेशन अवधि में सुधार और खुदरा बाजार कीमतों के आधार पर महंगाई राहत (DR) की गणना करने के प्रस्ताव भी सौंपे हैं.

8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि और समय-सीमा

भारत में आमतौर पर हर दस साल में केंद्रीय वेतन की समीक्षा की जाती है. 8वां वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग का स्थान लेगा जो 2016 से प्रभावी है. 8वें पैनल की अधिसूचना 2025 के अंत में जारी की गई थी.

वर्तमान में, सरकार ने एक सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं. इन सुझावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है.