8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बढ़ा, क्या 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा आठवां वेतन आयोग? जानें ताजा अपडेट

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा देते हुए आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है. आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2026 से आठवें वेतन आयोग का एरियर कर्मचारियों को देगी.सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संकेत मिले हैं कि कर्मचारियों को उस तारीख से एरियर मिल सकता है.

सरकार से मांगा जा रहा है जवाब

कर्मचारी संगठन और राजनेताओं की ओर से इस बारे में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी यह मुद्दा उठा. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? ये है लेटेस्ट अपडेट

पिछली प्रथाओं का उदाहरण:

• 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जून 2016 में लागू हुई थीं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2016 से एरियर मिला।

• 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अगस्त 2008 में मंजूरी मिली थी, लेकिन एरियर 1 जनवरी, 2006 से दिया गया.

इस बार भी यही पैटर्न लागू होगा या सरकार बदलाव कर सकती है, यह देखने वाली बात होगी.

एचआरए एरियर पर विशेष

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि पिछली प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को तकनीकी रूप से 1 जनवरी, 2026 से एरियर देना चाहिए। हालांकि, सरकार मकान किराया भत्ता (HRA) पर एरियर नहीं देती है। इसके कारण HRA के बिना वेतन एरियर की गणना में देरी से सरकार को बचत होती है, जबकि वेतन और अन्य भत्तों के लिए एरियर दिया जाता है.

कैसे होगी एरियर की गणना?

• मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर 2.0 है

• मूल वेतन: 1,53,500 रुपये

• DA: 0% (50% DA पर ही 30% ऊपर जाता है)

• HRA: 27% = 41,310 रुपये

• कुल वेतन: 1,94,310 रुपये

एरियर गणना (HRA के बिना):

• प्रति माह एरियर = 1,53,500 - (76,500 + 44,370) = 32,130 रुपये

एरियर गणना (HRA के साथ):

• प्रति माह एरियर = (1,53,500 + 41,310) - 1,43,820 = 50,990 रुपये

• सरकार की प्रति माह बचत = 50,990 - 32,130 = 18,360 रुपये

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उनके वेतन और भत्तों में बड़ा बदलाव ला सकती हैं. एरियर और HRA के नियमों के कारण कर्मचारियों को मिलने वाली राशि और सरकार की बचत दोनों प्रभावित होंगे.