7th Pay Commission: फिर बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? DA Hike के बाद HRA में हो सकता है इजाफा
सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारी केंद्र से जल्द ही HRA बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं. अगर केंद्र हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को मंजूरी देता है, तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा.
7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारी केंद्र से जल्द ही HRA बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं. अगर केंद्र हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को मंजूरी देता है, तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा. केंद्र ने इस साल सितंबर में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों को फायदा हुआ है. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कब मिलेगा 18 महीने का DA एरियर? ये है लेटेस्ट अपडेट.
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही एचआरए बढ़ा सकती है. अगर केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी करता है तो कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल्द ही एचआरए में संशोधन की उम्मीद है.
गौरतलब है कि पिछली बार जुलाई 2021 में एचआरए बढ़ाया गया था और उस समय डीए को भी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया था. अब जबकि केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, ऐसे में एचआरए में बढ़ोतरी की अधिक संभावनाएं हैं. हालांकि, सरकार की ओर से HRA को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया. लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई के इस दौर में राहत देने के प्लान पर काम कर रही है.
हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा संभव
फिलहाल हाउस रेंट अलाउंस शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी की दर से दिया जा रहा है. सरकार ने इस साल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तो की थी, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस में कोई भी इजाफा नहीं हुआ था. ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाया जा सकता है.
रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'X' कैटेगरी के शहरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का HRA 4 से 5 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है. अभी 'X' श्रेणी के शहरों के कर्मचारियों को मूल वेतन पर 27 प्रतिशत HRA मिलता है. रिपोर्टों के अनुसार, 'Y' श्रेणी के शहरों के कर्मचारियों के लिए एचआरए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है और 'जेड' श्रेणी के शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है.