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7th Pay Commission: भारतीय रेल कर्मियों को दिए जाते है ये भत्ते, जिसे जान कर आप रह जाएंगे हैरान

देशभर में कार्यरत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी वित्त वर्ष में वेतनवृद्धि की बड़ी सौगात मिलने की बहुत अधिक संभावना है. इसके आलावा सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी कोरोना काल के खत्म होने के बाद अपने महंगाई भत्‍ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी आश लगाए बैठे है.

7th Pay Commission: भारतीय रेल कर्मियों को दिए जाते है ये भत्ते, जिसे जान कर आप रह जाएंगे हैरान
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC News: देशभर में कार्यरत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को आगामी वित्त वर्ष में वेतनवृद्धि की बड़ी सौगात मिलने की बहुत अधिक संभावना है. इसके आलावा सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी कोरोना काल के खत्म होने के बाद अपने महंगाई भत्‍ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी आश लगाए बैठे है. इन सब के बीच हम आपको भारतीय रेल कर्मियों को भुगतान किए जाने वाले महत्वपूर्ण भत्तों के बारे में बताने जा रहे है. महंगाई, यात्रा, एचआरए आदि भत्तों से अधिकांश लोग तो वाकिफ हैं लेकिन इनसे अलग भी ऐसे कुछ भत्तों की एक दुनिया है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. 7th Pay Commission: यहां लाखों कर्मचारियों को मिला नए साल का तोहफा, 1 जनवरी 2021 से मिलेगा फायदा

देशभर के सरकारी महकमों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू किए जाने के बाद से भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की भी सैलरी और भत्ते में खासी बढ़ोतरी हुई थी. इसी के तहत अतिरिक्त भत्ते को 500/1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1125/2250 रुपये प्रति माह कर दिया गया और तब से इसे लोको पायलट गुड्स तथा वरिष्ठ यात्री गार्डों को भी 750 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाने लगा है.

वहीं, रेलवे के ट्रेन नियंत्रकों के लिए 5000 रुपये प्रति माह की दर से विशेष ट्रेन नियंत्रक भत्ता शुरू किया गया. जबकि साइकिल भत्ते को भी जारी रखा गया और रेलवे के ट्रैक कर्मियों की कार्यात्मक आवश्यकताओं हेतु इसकी दरें 90 रुपये प्रति माह से दोगुनी कर 180 रुपये प्रति माह कर दी गई. न्यायालय ने सभी को सामान आधार पर गुजरा भत्ता देने के अनुरोध वाली याचिका पर केन्द्र से मांगा जवाब

उल्लेखनीय है मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का बड़ा फैसला लिया था. केंद्र सरकार ने जून 2017 में 34 भत्तों में संशोधनों को मंजूरी दी थी. यह संशोधन 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 17, 2020 11:18 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).