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7th CPC Latest News: केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कई राहत उपायों की घोषणा कर रहीं है. इसमें सरलीकृत पेंशन नियमों के साथ भत्तों में भी बदलाव किया गया है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने अहम फैसला लिया है. राज्य के अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया. इसके साथ ही कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जिलों में ही नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जायेगा. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर को लेकर सामने आई यह बड़ी अपडेट, जानें डिटेल्स
कार्यभार ग्रहण करते ही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग समेत सभी रिक्तियों पर भर्तियां करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया. मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए इन फैसलों के बाद सोमवार को अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने तथा भर्तियों में अधिकतम आयु में एक साल की छूट देने का प्रस्ताव बनाकर उसे कैबिनेट में पेश करने का निर्देश भी दिया.
इससे पहले, पहली बैठक के निर्णयों के बारे में कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों सहित सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन के मसले के समाधान के लिए मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति का गठन भी किया है.
उल्लेखनीय है कि बीते साल जून महीने में कोरोना संकट के चलते उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट के साथ ही नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी थी. वित्त वर्ष 2020-21 में किसी भी पद पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई. फैसले के मुताबिक चिकित्सा और पुलिस को छोड़कर अन्य किसी महकमे में नए पदों को भी मंजूरी नहीं दी गई.
