7th Pay Commission: वैज्ञानिक विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलते है ये महत्वपूर्ण भत्ते
देशभर में कार्यरत लाखों केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके पद के हिसाब से कई तरह के भत्ते दिए जाते है. इन भत्तों का समावेश सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में ही किया जाता है.
7th CPC News: देशभर में कार्यरत लाखों केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके पद के हिसाब से कई तरह के भत्ते (Allowance) दिए जाते है. इन भत्तों का समावेश सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में ही किया जाता है. यानी कि ये भत्ते उनकी सैलरी का ही हिस्सा होते है. इस बीच हम आपकों कुछ ऐसे भत्तों से अवगत करवना चाहते है, जिसका भुगतान सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार वैज्ञानिक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को करती है.
सातवें वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों के मुताबिक देश में नई पेंशन प्रणाली लागू की गई है. इसके तहत वैज्ञानिक विभागों के कर्मियों को दिए जाने वाले भत्तों में भी संशोधन किया गया. सातवें सीपीसी ने प्रक्षेपण अभियान भत्ते और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ते को समाप्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकार नहीं किया. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को X, Y और Z कैटेगरी के शहरों में इतना मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, समझे HRA का गणित
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रक्षेपण अभियान भत्ते और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ते की दरों को 7500 रुपये प्रति वर्ष से संशोधित कर 11250 रुपये प्रति वर्ष किया गया है. जबकि डीएई के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए प्रोफेशनल अपडेट भत्ता 11250 रुपये प्रति वर्ष की बढ़ी हुई दर में कोई बदलाव नहीं किया गया.
वहीं, अंटार्कटिका भत्ता गर्मियों के लिए दरों को 1125 रुपये प्रतिदिन से संशोधित कर 1500 रुपये प्रतिदिन और सर्दियों के लिए दरों को 1688 रुपये प्रतिदिन से संशोधित कर 2000 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. बता दें कि धु्वीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं शोध को गति देने के लिए भारत ने अंटार्कटिक में कम से कम तीन स्टेशन स्थापित किए है. सभी भत्तों में किया गया यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी है.