7th Pay Commission: फेस्टिव सीजन से पहले इन सरकारी कर्मचारियों की मांग पर लगी मुहर, सैलरी में होगी तगड़ी बढ़ोतरी
चंद दिनों में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है. इस बीच केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का निर्णय ले रहीं हैं. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए (Dearness Allowance) की दर को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की घोषणा की. डीए में यह बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू होगी.
7th CPC Latest News: चंद दिनों में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है. इस बीच केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का निर्णय ले रहीं हैं. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए (Dearness Allowance) की दर को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की घोषणा की. डीए में यह बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू होगी. 7th Pay Commission: इन राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए खोला सौगातों का पिटारा, कई राज्यों की तैयारी जारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह वृद्धि डेढ़ साल के अंतराल पर की गयी है. हालांकि जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता व महंगाई राहत की दर 17% पर ही यथावत रहेगी. इस कदम से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. जबकि इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य के खजाने पर वित्तीय भार के कारण 2020 में डीए संशोधन को रोक दिया गया था. आम तौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को सालाना दो बार डीए बढ़ाया जाता है. यानी संशोधन को टालने के फैसले ने सरकारी कर्मचारियों को तीन वेतन वृद्धि- 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी 2021 से वंचित कर दिया था.
बीते महीने ही मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर बड़ी सौगात दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने 14 जुलाई को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली डीआर को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी. जो कि मूल वेतन और पेंशन के 17 फीसदी की मौजूदा दर में 11 फीसदी अधिक है.