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7TH CPC News: कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है. रिपोर्ट्स के अनुसार सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाने जा रही है. उम्मीद है कि सरकार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने पेंशन नियम में किया बड़ा बदलाव
सातवीं सीपीसी के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का इस्तेमाल किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर के इस्तेमाल से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. कर्मचारियों की बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन की गणना 2.57 से गुणा करके की जाती है जो कि महंगाई भत्ता (डीए), यात्रा भत्ता (टीए), हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे भत्तों के अतिरिक्त होती है.
उदाहरण के तौर पर यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए है, तो उसे मिलने वाले भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 46,260 रुपए (18,000 X 2.57) होगी.
वेतन तय होने के बाद डीए (Dearness Allowance), टीए (Traveling Allowance), एचआरए (House Rent Allowance), मेडिकल प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) जैसे भत्ते तय किए जाते हैं. महंगाई भत्ता (डीए) साल में दो बार यानी जनवरी से जून और फिर जुलाई से दिसंबर तक तय किया जाता है. केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 6 महीने में औसत महंगाई के आधार पर तय होता है.
जबकि डीए में बढ़ोतरी टीए से जुड़ी हुई है. एक बार डीए घोषित होने के बाद उसी आधार पर टीए बढ़ता है. केंद्रीय कर्मचारी का मासिक सीटीसी सभी भत्तों (Allowances) की गणना के बाद तय किया जाता है.
देशभर में 50 लाख से अधिक स्थायी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को 1 जुलाई से डीए वृद्धि का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही, ईपीएफ (EPF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी होगी. ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी होता है.
MI