7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस नियम की वजह से सैलरी में होने वाला है इजाफा

7TH CPC Latest News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. खबर है कि सितंबर से उनका वेतन बढ़ना तय है. पिछले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) को बढ़ाने का फैसला किया था. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सितंबर 2021 से बढ़ा हुआ एचआरए (House Rent Allowance) मिलेगा और तदनुसार उनके वेतन में वृद्धि होगी. 7th Pay Commission: अगले महीने सरकारी कर्मचारियों की इस मांग पर मुहर लगने की उम्मीद, इतना मिलेगा फायदा

नियम के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए जब 25 फीसदी तक बढ़ जाता है तो एचआरए भी बढ़ जाता है और यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25% से अधिक होगा, तो एचआरए अपने आप संशोधित हो जाएगा.

रिपोर्ट के अनुसार, पहले केंद्र द्वारा यह घोषणा की गई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को X, Y और Z जैसे शहरों की श्रेणियों के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा. X श्रेणी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए मूल वेतन का 27 फीसदी होगा, इसी तरह Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए मूल वेतन का 18 फीसदी और Z श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए मूल वेतन का 9 फीसदी होगा.

दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो जाती है तो उसे Z श्रेणी से Y श्रेणी में अपग्रेड कर दिया जाता है. जबकि 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर X श्रेणी में आते हैं.

सातवें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है. केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये था, उन्हें जून 2021 तक 3060 रुपये का डीए 17 फीसदी की दर से मिल रहा था. केंद्र सरकार द्वारा जुलाई से डीए बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया, इस हिसाब से अब 5040 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस का भी फायदा मिलेगा.