7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के एक और अच्छी खबर, फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला
सातवें वेतन आयोग (7वीं सीपीसी) की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक और अच्छी खबर है. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की दर बढ़ाने के बाद केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance) योजना के तहत मिलने वाले लाभों को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है.
7TH CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग (7वीं सीपीसी) की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक और अच्छी खबर है. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की दर बढ़ाने के बाद केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance) योजना के तहत मिलने वाले लाभों को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है. 7th Pay Commission: 28 से 31 फीसदी हो सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का DA, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
एचबीए (HBA) योजना के तहत सरकार 7.9% की ब्याज दर पर कर्मचारियों को आवेदन करने पर ऋण दे रही है. सरकार ने इस योजना की समय सीमा बढ़ा दी है, अब केंद्रीय कर्मचारी इसका लाभ 31 मार्च 2022 तक उठा सकते है. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 'X', 'Y' और 'Z' कैटेगरी के शहरों में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत उनके मूल वेतन का 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) के रूप में मिलता है.
हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7.9 प्रतिशत की ब्याज दर पर घर खरीदने के लिए लोन मिल सकता है. डीएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र द्वारा समय सीमा बढ़ाने के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी घर खरीदने के लिए मार्च 2022 तक होम लोन ले सकता है.
एचबीए (HBA) योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने या अपनी पत्नी के नाम की जमीन पर घर बनाने के लिए एडवांस पैसे ले सकता है. विस्तार के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 31 मार्च 2022 तक 7.9 प्रतिशत की ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance) प्राप्त कर सकते हैं. डीएनए की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत डीए में बढ़ोतरी के बाद एचआरए (HRA) में संशोधन भी कर सकती है.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो मकान किराया भत्ता संशोधित किया जाएगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत उनके मूल वेतन का 28 प्रतिशत डीए के रूप में मिल रहा है. इसलिए नियम के अनुसार एचआरए भी बढ़ाया जा सकता है. हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.