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7TH CPC Latest News: पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने की मांग को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों के यूनियन अवाज उठा रहे है. कई राज्यों में तो सैंकड़ों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके है. देश में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना साल 2004 से बंद कर दी गई और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई थी. 7th Pay Commission: होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है ये दो बड़ी खुशखबरी? घर आएगा ढेर सारा पैसा
कर्मचारी यूनियनो ने मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे जिसमें पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी. उन्होंने कहा कि पुरानी योजना के तहत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता था. दूसरी ओर, नई योजना के अनुसार, कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत पेंशन के लिए योगदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत योगदान देती है.
केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक जनवरी 2004 व उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बंद करके उनकी पेंशन की जिम्मेदारी दूसरे संगठन को दे दी. वह संगठन बाज़ार में पैसा लगाकर कर्मियों की पेंशन निर्धारित करता है, यानी सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बतौर पेंशन कोई निश्चित राशि नहीं मिलेगी.
हाल ही में एक लोकलुभावन बजट में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक जनवरी 2004 को और उसके बाद नियुक्त अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की है. जिसके बाद कांग्रेस ने राजस्थान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा का हवाला देते हुए केंद्र और अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी तत्काल ऐसा कदम उठाने की अपील की है.
उल्लेखनीय है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में एक जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की. जिसके बाद देशभर के केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की डिमांड कर रहे है.
