7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के इस भत्ते पर लगेगा ब्रेक? सरकार ने जारी किया बयान
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार सैलरी व पेंशन (Pension) पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए जरुरी खबर है.
7TH CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार सैलरी व पेंशन (Pension) पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए जरुरी खबर है. दरअसल देश में एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही है. इस बीच अफवाहों का दौर भी जोर पकड़ रहा है. जहां एक ओर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की उम्मीद है, तो वहीं कुछ लोग डीए और डीआर को लेकर झूठी ख़बरें फैला रहे है.
बीते कुछ दिनों से केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोकने संबंधी एक फर्जी सरकारी आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सरकार ने उस आदेश को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक दिया जाएगा. 7th Pay Commission: यहां लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला सौगातों का पिटारा! जानें नए साल पर क्या-क्या मिला
सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के नाम से एक आदेश प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए और डीआर को स्थगित रखा जाए. पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने ट्वीट कर स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.
A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the 'Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance' is in circulation.#PIBFactCheck
▶️No such order has been issued by the @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 3, 2022
दरअसल वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ोतरी को मई 2020 से 30 जून 2021 तक रोक दिया था. हालांकि जुलाई 2021 से इसे बहाल कर दिया गया था.
गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का साल में दो बार (जनवरी और जुलाई में) डीए और डीआर बढ़ाया जाता है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में इन भत्तों में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने की बहुत अधिक संभावना है. महंगाई भत्ते में इजाफे के अलावा कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में प्रमोशन भी मिलने की उम्मीद है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 07, 2022 03:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
