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7th CPC Latest News: केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का एरियर यानी बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा. हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी इस बात से संतुष्ट नहीं है. वे चाहते हैं कि डीए (Dearness Allowance) बहाल होने के बाद अब उनके एरियर का भी भुगतान किया जाए. केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि इससे न केवल वे आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे, बल्कि बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद होगी. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब सामने आई यह जरुरी खबर
केंद्र ने जनवरी 2020 में डीए में 4 फीसदी, जून 2020 में 3 फीसदी और इस साल जनवरी में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. हालांकि, ये बढ़ोतरी कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए रोक दी गई थी. हालात सुधरने के बाद केंद्र ने बीते 1 जुलाई से तीनों लंबित बढ़ोतरी को लागू किया, हालांकि फ्रीज हुए अवधि का बकाया भुगतान करने से इनकार कर दिया. केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता जयदीप भटनागर (Jaideep Bhatnagar) ने कहा "1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए किसी भी बकाया (एरियर) का भुगतान नहीं किया जाएगा."
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) ने अब बकाया भुगतान की मांग की है. कर्मचारियों की ओर से केंद्र के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर बातचीत करने वाले जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया है, लेकिन बकाया नहीं देने का निर्णय अतार्किक है.
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए मिश्रा ने कहा कि डीए और डीआर (महंगाई राहत) पर रोक नहीं लगाई जा सकती है और सरकार को इसका भुगतान करना ही पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बकाया के भुगतान से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मदद मिलेगी और साथ ही बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे अंततः कोरोनो वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. मिश्रा ने यह भी कहा कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए और डीआर का लाभ नहीं मिलेगा.
