7th Pay Commission: नए साल में कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा, फिटमेंट फैक्टर पर जल्द फैसला संभव
नए साल में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है. सरकार 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर बड़ा फैसला ले सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर फैसला 2023 के अंत तक आने की संभावना है.
7th Pay Commission: नए साल में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है. सरकार 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर बड़ा फैसला ले सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर फैसला 2023 के अंत तक आने की संभावना है. खबरों की मानें, तो इसको लेकर सरकार और संबंधित विभागों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है. अब इसपर जल्द ही ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है. 7th Pay Commission: कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 18 महीने का DA एरियर, जानें सरकार ने क्या कहा.
केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाया जाएगा. केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं.
फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन (Basic Pay) का संशोधन है जो सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7 सीपीसी के तहत भुगतान किया जाता है. केंद्र द्वारा सितंबर 2022 में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद से फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी की मांग जोर पकड़ रही है.
अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है. अगर केंद्र फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को मंजूरी देता है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.
सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि केंद्र फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना कर दे. मौजूदा फिटमेंट फैक्टर रेट पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये है.
अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को 3.68 गुना तक बढ़ाया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन 26,000 X 3.68 = 95,680 रुपये होगा. इसी तरह अगर सरकार 3 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को स्वीकार करती है तो एक कर्मचारी का वेतन 21,000 X 3 = 63,000 रुपये होगा. इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी और हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की भी मांग हो रही है.