गिलगित-बाल्टिस्‍तान पर पाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत ने किया कड़ा विरोध, कहा ‘पीओके से तुरंत हटाए अवैध कब्जा’

नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्‍तान (Gilgit-Baltistan) में चुनाव कराने को लेकर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर भारत नेकड़ी प्रतिक्रिया दी है. सोमवार को भारत ने इस विवादित हिस्से में आम चुनाव (General Election) कराने की अनुमति देने वाले पाकिस्तान की शीर्ष कोर्ट के आदेश पर विरोध जताया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को बताया गया कि गिलगित-बाल्टिस्‍तान सहित पूरा जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) भारत का अभिन्न हिस्सा हैं. इसलिए पाकिस्तान को तुरंत इस अवैध कब्जे से हटना चाहिए. भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक के समक्ष इस फैसले का कड़ा विरोध दर्ज कराया है. पाकिस्तानी वायुसेना को मिला पहला हिन्दू पायलट, राहुल देव ने रचा इतिहास

बयान में कहा कि भारत ने इस तरह की कार्रवाइयों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और जम्मू-कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयास जारी रखे जाएंगे. इस मामले में भारत सरकार की स्थिति 1994 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार रहेगी.

हाल के एक आदेश में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए गिलगित-बाल्टिस्‍तान आदेश 2018 को संशोधन करने की अनुमति दी है. यह संशोधन पाकिस्तान की सरकार करेगी. पाकिस्तान: शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सवाल, भड़के विदेश मंत्री पत्रकार पर बरसे- Video

इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जिहादी शिविरों की मौजूदगी की पुष्टी हुई है. हालांकि पाक की सरकार ने इसे आधारहीन करार दिया है. पाक के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता आइशा फारूकी ने कहा कि इस तरह के दावे जम्मू-कश्मीर से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए किए जाते हैं. हालांकि पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने छिपी नहीं है.