Pune: हिंजवड़ी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट में होगी देरी, मार्च 2026 तक बढ़ सकती है डेडलाइन; ‘राज भवन साइट’ बनी रुकावट की वजह
पुणे की जनता को हिंजवड़ी से शिवाजीनगर तक मेट्रो का तोहफा मिलने में अब और देर हो सकती है. पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवेलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) ने इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन मार्च 2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है.
Hinjewadi Shivajinagar Metro Latest Update: पुणे की जनता को हिंजवड़ी से शिवाजीनगर तक मेट्रो का तोहफा मिलने में अब और देर हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवेलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) ने इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन मार्च 2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है. इसकी सबसे बड़ी वजह ‘राज भवन साइट’ को लेकर चल रही अनुमति और सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें हैं. बता दें, 23.3 किमी लंबे इस मेट्रो प्रोजेक्ट का 85% काम पहले ही पूरा हो चुका है. पुल बनाए जा चुके हैं, रेलवे ट्रैक बिछ चुके हैं और स्टेशन के भीतर एस्केलेटर, ट्रैफिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसी चीजों का फिनिशिंग वर्क चल रहा है.
लेकिन ‘राज भवन’ नाम की साइट को लेकर काम रुका हुआ है. सुरक्षा कारणों से इस जगह पर निर्माण की इजाजत नहीं मिल रही थी.
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PMRDA की कोशिशें जारी
हालांकि, फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस साइट के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी थी, लेकिन यह केवल कागजों में हुआ. असल में अब भी सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी नहीं मिल पाई है, जिससे निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है.
PMRDA के मुख्य अभियंता रिनाज पठान का कहना है कि विभाग इस स्टेशन का काम इस साल खत्म करके मेट्रो का ट्रायल शुरू करना चाहता है. लेकिन टेक्निकल टेस्टिंग, सिस्टम करेक्शन और सुरक्षा निरीक्षण जैसी प्रक्रियाओं में करीब 10 महीने लग सकते हैं. इसी वजह से प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ाने की सिफारिश की गई है.
क्यों है यह मेट्रो रूट जरूरी?
हिंजवड़ी और शिवाजीनगर के बीच बना यह मेट्रो रूट आईटी कंपनियों और इंडस्ट्रीज के कामकाजी लोगों के लिए बेहद अहम है. रोजाना हजारों लोग इस रूट पर ट्रैफिक जाम में फंसते हैं. मेट्रो चालू हो जाने से यातायात का दबाव कम होगा और सफर आसान होगा.
यह मेट्रो रूट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर बनाया जा रहा है और इसे कई बार जमीन अधिग्रहण, परमिशन, टेंडर और वर्क ऑर्डर में देरी के कारण झटका लगा है.
आगे क्या?
राज्य सरकार के वित्त विभाग के मुख्य सचिव ने इस मामले में बैठक कर ली है और मार्च 2026 तक डेडलाइन बढ़ाने पर सहमति जताई है. अब देखना होगा कि क्या इस बार प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाता है या फिर पुणेकरों को एक और इंतजार करना पड़ेगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 16, 2025 04:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
