Hemant Soren Missing? ED के एक्शन के बाद से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन लापता, तलाश रही जांच एजेंसी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोमवार को शुरू हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक्शन के बाद से लापता बताए जा रहे हैं.
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोमवार को शुरू हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक्शन के बाद से लापता बताए जा रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करने पहुंची ईडी से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि हेमंत सोरेन लापता हैं और उनके सारे फोन बंद आ रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोमवार को सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन में स्थित घर सहित 3 ठिकानों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की, जो देर रात तक चली. ईडी की टीम को यहां सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन उनकी BMW कार जब्त कर ली. जांच एजेंसी उनसे अब तक संपर्क नहीं कर पाई है. Land For Job Scam Case: नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला, ED ने लालू यादव से करीब 9 घंटे तक की पूछताछ.
सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए ‘‘राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित’’ होने का आरोप लगाया और दावा किया कि 31 जनवरी को या उससे पहले उनका बयान दोबारा दर्ज कराने की ईडी की जिद से दुर्भावना झलक रही है.
संघीय जांच एजेंसी को भेजे एक ईमेल में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के 48 वर्षीय कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें समन जारी करना ‘‘पूरी तरह अफसोसजनक और कानून द्वारा दी गयी शक्तियों का दुरुपयोग है.’’ सोरेन ने रविवार को भेजे ईमेल में कहा, ‘‘अदालत को उपलब्ध कराने के लिए 20 जनवरी को मुझसे सात घंटे तक हुई पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें.’’
31 जनवरी का समय दे चुके हैं हेमंत सोरेन?
रांची से दिल्ली के लिए 27 जनवरी की रात को रवाना हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता सोरेन ने एजेंसी को एक ईमेल भेजा है जिसमें उन्होंने ईडी जांचकर्ताओं द्वारा 31 जनवरी को दोपहर एक बजे उनके रांची स्थित आवास पर नए दौर की पूछताछ के लिए सहमति व्यक्त की है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोरेन ने एजेंसी को एक पत्र भेजा था लेकिन पूछताछ के लिए दिन या तारीख नहीं बतायी थी.
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यह जांच झारखंड में ‘माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन से जुड़े एक बड़े रैकेट’ से संबंधित है. ईडी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं. वह राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे.