अपने घर का सपना होगा साकार, मोदी सरकार आज ले सकती है रियल स्टेट पर बड़ा फैसला

नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की 34वीं बैठक होनेवाली है. यह बैठक वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होगी. इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. हालांकि आचार संहिता लागू होने के कारण जीएसटी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार जीएसटी काउंसिल की बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए घटाई गई दरों के क्रियान्वयन समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है. इस बैठक में केवल उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी जिन पर निर्णय लिया जा चुका है और उन्हें अमल में लाया जाना हे. दरअसल आचार सहिंता लागू होने के चलते दरों में फेरबदल से जुड़ा़ कोई भी मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है.

गौरतलब हो कि जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी की दर को घटाकर पांच प्रतिशत और सस्ते घरों पर दर को कम करके एक प्रतिशत कर दिया गया था. यह एक अप्रैल से लागू होने वाला है. इसी से जुड़े नए नियमों पर अब मंजूरी दी जाने की उम्मीद है.

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खबरों की मानें तो बैठक के दौरान इस बारे में सहमति बन सकती है कि बिल्डर अपनी अंतिम कर देनदारी के निपटाने में कच्चे माल और सेवाओं पर भुगतान किए गए करों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का कहां तक इस्तेमाल कर सकता है. नया नियम निर्माणाधीन या ऐसे तैयार मकानों पर लागू होगा जिनके काम पूरा होने का प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं मिला है.

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई. इस कारण सरकार को बैठक करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति भी लेनी पड़ी. गौरतलब हो कि फरवरी महीने में जीएसटी संग्रहण घटकर 97,547 करोड़ रुपये पर आ गया है जो जनवरी में 1.02 लाख करोड़ रुपये था.