QuickLY
Socially
नई दिल्ली: अब आपको टोल प्लाजा की लंबी लाईन में खड़े होकर टोल जमा नहीं करना पड़ेगा. सरकार जीपीएस टेक्नोलॉजी के जरिये टोल कलेक्शन (Toll Collection) करने की तैयारी कर रही है. सरकार के इस नए कदम से लोगों को टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर घंटों जाम में फंसे रहने से राहत मिलेगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि राजमार्ग टोल प्लाजा की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार अगले साल मार्च तक जीपीएस-आधारित टोल संग्रह प्रणाली सहित नई प्रौद्योगिकियां पेश करेगी.
इस नए जीपीएस टोल सिस्टम (GPS Toll System) के आने के बाद आपको हाईवे पर टोल प्लाजा नजर नहीं आएगा. देश भर के तमाम हाईवे से जल्द ही सभी टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे. इस कदम का उद्देश्य राजमार्गों पर यातायात को कम करना और राजमार्गों पर यात्रा की गई सटीक दूरी के लिए वाहन चालकों से शुल्क वसूलना है.
मार्च से शुरू हो जाएगा GPS टोल कलेक्शन
नितिन गडकरी ने कहा, ‘‘सरकार देश में टोल प्लाजा व्यवस्था को बदलने के लिए जीपीएस-आधारित टोल सिस्टम सहित नई प्रौद्योगिकियां लाने पर विचार कर रही है. हम अगले साल मार्च तक देश भर में नए जीपीएस उपग्रह-आधारित टोल संग्रह शुरू कर देंगे.’’ गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को रोके बिना स्वचालित टोल संग्रह को सक्षम बनाने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली की दो प्रायोगिक परियोजनाएं भी चलाई है.
वर्ष 2018-19 के दौरान टोल प्लाजा पर वाहनों को औसतन आठ मिनट का इंतजार करना पड़ता था. वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में फास्टैग व्यवस्था लागू होने से यह समय घटकर महज 47 सेकंड हो चुका है. कुछ स्थानों पर खासकर शहरों के पास घनी आबादी वाले कस्बों में टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा के समय में काफी सुधार हुआ है, फिर भी अत्यधिक भीड़ के समय यह समय बढ़ जाता है.
इस बीच, गडकरी ने कहा कि सरकार आम चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले 1,000 किलोमीटर से कम लंबाई की राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ‘बनाओ-चलाओ और सौंप दो’ (बीओटी) मॉडल पर 1.5-2 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की बोली मंगाएगी. आम चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होने की संभावना है.
