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गांधीनगर: मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा हाल के दिनों में लाये गए कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में किसानों का आंदोलन 26 नवंबर से लगातर जारी हैं. उनकी मांग नहीं माने जाने के विरोध में उन्होंने मंगलवार को भारत बंद की घोषणा की हैं. भारत बंद में 10 ट्रेड यूनियन के साथ ही 12 से ज्यादा विपक्ष की पार्टियां भारत बंद (Bharat Bandh) को अपना समर्थन दिया हैं. भारत बंद को लेकर क़ानून व्यवस्था ना बिगड़ने कुछ राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. इसी कड़ी में गुजरात पुलिस ने राज्य में कल के लिए धारा 144 लगा दिया है.
राज्य में धारा 144 लागू होने के बाद 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे. किसी भी तरह के उपद्रव का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर भी पाबंदी लगाईं गई हैं. आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. साथ ही दुकानें जबरन बंद कराने वाले और सरकारी प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है. यह भी पढ़े: Bharat Bandh on December 8: भारत बंद के कारण बैंकिंग सेवाएं, दूध और सब्जियों की आपूर्ति हो सकती है प्रभावित, यहां जानें पूरी जानकारी
किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विरोध जताया है. उन्होंने कहा मोदी सरकार द्वारा बनाए गए किसान कानूनों का जो विरोध हो रहा है वो अब किसान आंदोलन नहीं रहा, राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है. क्योंकि कल होने वाले भारत बंद के कार्यक्रम में जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो कूद पड़ी हैं. उन्होंने कहा कांग्रेस 2019 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में पत्र में लिखा था कि उनकी सरकार सत्ता में आई तो वो मंडी एक्ट को करेंगे और और एमएसपी को हटाया जाएगा. आज खुद वहीं कांग्रेस इसके विरोध में हैं. क्योंकि किसानों के आंदोलन में हर कोई अपना फायदा देख रहा है. .
