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नई दिल्ली, 1 अप्रैल : केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, डॉ.मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि सदस्यों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 15 नए बैंकों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है.
अब तक केवल 17 बैंकों का ईपीएफओ के साथ टाइ-अप था और उन्हीं बैंकों के जरिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाएं प्राप्त की जा सकती थीं, लेकिन अब 15 नए बैंकों के जुड़ने के साथ यह संख्या बढ़कर 32 हो गई है. केंद्रीय मंत्री ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक 17 बैंकों के जरिए हमारा कारोबार चलता था, लेकिन अब 15 नए बैंकों के जुड़ने के साथ इनकी संख्या बढ़कर 32 हो गई है. यह भी पढ़ें : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चार अप्रैल से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर
मांडविया ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसमें देश के नागरिकों की सोशल सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मतुाबिक, एक दशक पहले सोशल सिक्योरिटी कवरेज 24 प्रतिशत पर था, लेकिन मोदी सरकार के प्रयासों के कारण यह बढ़कर अब 48 प्रतिशत पर पहुंच गया है.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मौजूदा समय में देश में 8 करोड़ से अधिक ईपीएफओ के सदस्य हैं और 78 लाख से अधिक पेंशनर्स हैं. ऐसे में नए फैसले से 8.78 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर फायदा होगा. हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईपीएफओ मई के अंत या जून 2025 की शुरुआत तक एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इस नए बदलाव के साथ ईपीएफओ के सदस्य यूपीआई और एटीएम के जरिए तत्काल अपना भविष्य निधि (पीएफ) निकाल सकेंगे.
इस अपडेट के साथ कर्मचारियों को अब अपनी पीएफ बचत तक पहुंचने के लिए लंबी और समय लेने वाली प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा. श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि सदस्य सीधे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अपना पीएफ बैलेंस भी देख सकेंगे और बिना किसी देरी के अपने पसंदीदा बैंक खातों में फंड ट्रांसफर कर सकेंगे. वर्तमान में, पीएफ फंड निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम जमा करने और अप्रूवल की प्रतीक्षा करने की जरूरत होती है, जिसमें कई दिन या सप्ताह भी लग सकते हैं.