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चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तय किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म के रिलीज पर लोकसभा चुनाव खत्म होने तक रोक लगा दी जाए या नहीं, इस बारे में अंतिम फैसला लेने से पहले कानूनी विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी. एक अधिकारी ने बताया, ‘‘मामला अब उच्चतम न्यायालय में है, जहां इसकी सुनवाई के लिए 8 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है. चूंकि चुनाव आयोग को एक पक्ष बनाया गया है, इसलिए आगे के कदमों को लेकर आयोग अपने कानूनी विशेषज्ञों के साथ इसकी स्थिति पर चर्चा करेगा.’’
सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग में इस बात को लेकर रुख मजबूत है कि उसे प्रधानमंत्री पर बायोपिक की रिलीज पर रोक नहीं लगानी चाहिए और इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) पर छोड़ देना चाहिए. गौरतलब है कि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि फिल्म चुनावों में भाजपा को अनुचित लाभ पहुंचाएगी और चुनाव खत्म होने तक इसकी रिलीज को टाल दिया जाना चाहिए.
