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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डाटा को आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कल सुनवाई करेगी. भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है.
चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड शामिल हैं. इसके अलावा फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड भी शामिल हैं.
इस डाटा में निम्नलिखित जानकारी शामिल है
- बॉन्ड का मूल्य: 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये
- बॉन्ड खरीदने वाले का नाम: केवल बैंक खाते का नाम, बैंक खाता संख्या और बैंक का नाम
- बॉन्ड खरीदने वाले का पता: केवल शहर और राज्य का नाम
- बॉन्ड किस राजनीतिक दल को दिया गया: राजनीतिक दल का नाम और पंजीकरण संख्या
यह डाटा चुनाव आयोग की वेबसाइट के 'चुनाव आयोग-इलेक्टोरल बॉन्ड' पेज पर उपलब्ध है.
इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाटा पार्ट-1 यहां डाउलोड करें- www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download
इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाटा पार्ट-2 यहां डाउलोड करें- www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download
चुनाव आयोग ने यह डाटा क्यों अपलोड किया है?
चुनाव आयोग ने यह डाटा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अपलोड किया है. यह डाटा लोगों को यह जानने में मदद करेगा कि कौन राजनीतिक दलों को धन दे रहा है और कितना धन दिया जा रहा है.
