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लखनऊ, 6 मई : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में आज प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालय में हाई स्पीड विश्वसनीय इण्टरनेट कनेक्टिीविटी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. गांव- गांव में एक और उल्लेखनीय सुविधा देते ही ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे (रेडियस) में ग्रामीण जनों को फ्री वाई-फाई भी दिया जायेगा.
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं. ज्ञातव्य की प्रदेश की सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय के स्थापना की कार्यवाही चल रही है ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है. इसके अलावा गांव की जनता को विभिन्न विभागों से आवश्यक दस्तावेज / अभिलेख ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक / कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी बनायी जा रही है. यह भी पढ़ें : मध्य प्रदेश में 2 आदिवासी पुरुषों की लिंचिंग के मामले में 14 लोग हिरासत में लिये गये
योगी सरकार की यह मान्यता रही है कि ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास व नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इण्टरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है.
