8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन पर जल्द हो सकता है फैसला, कर्मचारी यूनियनों को NC-JCM की बैठक से उम्मीद
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों को उम्मीद है कि नवंबर में सरकारी अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता मिल सकती है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों को उम्मीद है कि नवंबर में सरकारी अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता मिल सकती है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. NDTV Profit की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) नवंबर में एक बैठक करेगी. ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने कहा 'अगले महीने बैठक होगी और हमें उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर स्पष्टता मिलेगी. हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे.'
उन्होंने बताया कि यूनियन पहले ही 2 ज्ञापन सरकार को सौंप चुकी है और वेतन आयोग के गठन की मांग कर चुकी है. पहला ज्ञापन तब दिया गया था जब राजीव गौबा केंद्रीय कैबिनेट सचिव थे. जबकि, दूसरा ज्ञापन उनके उत्तराधिकारी टीवी सोमनाथन को दिया गया, जिन्होंने 30 अगस्त को पदभार संभाला था.
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नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है. NC-JCM की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं. इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों और सेवा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. वेतन आयोग सामान्य तौर पर हर 10 साल में एक बार गठित होता है. 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार द्वारा गठित किया गया था, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं.
बता दें, सरकार ने संसद में जुलाई 2024 में यह भी कहा था कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. बावजूद इसके, कर्मचारी यूनियन को भरोसा है कि आयोग का गठन समय पर होगा और वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.