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केरल में सत्तारुढ़ वाम मोर्चे के साथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने मंगलवार को केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक पर चर्चा की मांग की, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकायुक्त अध्यादेश समेत 11 अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इस साल की शुरूआत में, विजयन सरकार ने लोकायुक्त की शक्तियों को कम करते हुए एक अध्यादेश जारी किया था. यह भी पढ़ें: कारम बांध ने खोली भ्रष्टाचार की पोल, सरकार लीपापोती में लगी : कमल नाथ
लोकायुक्त विधेयक के मुद्दे पर विजयन के आगे झुकने के आरोपों का सामने कर रही भाकपा के दो मंत्रियों -- के. राजन और पी. प्रसाद ने इस पर अपनी आपत्ति जताई थी.
सूत्रों ने कहा कि भाकपा मंत्रियों द्वारा की गई मांग के बाद नाराज विजयन ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है और इस मामले पर कैबिनेट की बैठक में और चर्चा करने से इनकार कर दिया.
भाकपा सचिव कनम राजेंद्रन ने मीडिया से विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद भी यही सवाल उठाने को कहा,विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में विधानसभा को इस विधेयक को पारित करने की अनुमति नहीं देंगे, जो लोकायुक्त की शक्तियों को कम करता है.
अध्यादेश अब समाप्त हो जाएगा, लोकायुक्त को अपनी सभी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। लोकायुक्त मुख्यमंत्री राहत कोष के दुरूपयोग को लेकर विजयन के खिलाफ अपना फैसला सुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.
