कोरोना संकट के बीच देश के कई बाजार, होंगे पैदल यात्रियों के लिए तैयार

नई दिल्ली, 10 जून. केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के विभिन्न शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों में पैदल यात्रियों के अनुकूल बाजारों के लिए समग्र योजना की सिफारिश की है. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक जानकारी जारी करते हुए कहा, "कोविड-19 महामारी ने हमें लोगों के लिए सड़कों को लेकर फिर से कुछ नया करने का मौका दिया है. बाजारों को कोविड-19 से सुरक्षित और लोगों के अनुकूल बनाने के लिए भारतीय शहरों के बाजारों में पैदल मार्ग बनाने पर विचार करना आज के समय की आवश्यकता है."

आवास और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी राज्यों, शहरों, नगर निगमों को एक एडवाइजरी जारी की है. आवास और शहरी कार्य सचिव ने इस एडवाइजरी में कहा, "दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कम से कम तीन बाजारों और दस लाख से कम आबादी वाले शहरों को कम से कम एक बाजार का चयन करने के लिए सुझाव दिया गया है, जिनमें पैदल मार्ग का निर्माण कराया जाएगा. बाजार क्षेत्र के लिए समग्र योजना- पैदल यात्रियों के अनुकूल बाजार बनाने की योजना विक्रेताओं, नगरपालिका अधिकारियों, यातायात पुलिस, पार्किं ग सुविधा उपलब्ध कराने वालों, दुकान मालिकों और उपभोक्ताओं के परामर्श से बनाई जा सकती है. यह भी पढ़ें-महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी: कोविड-19 से संक्रमित आज 3,254 नए केस आए सामने, राज्य में कुल संख्या 94 हजार के पार; अब तक 3,438 की मौत

मंत्रालय ने एक आधिकारिक जानकारी में कहा, "इसके लिए वर्तमान परि²श्य में बाजार के लिए उपयोग की जाने वाली जगह की विभिन्न हितधारकों द्वारा समुचित सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी. आवाजाही के लिए एक दिशा-निर्देशित योजना बनानी होगी, जिसमें यह देखना होगा कि पैदल चलने के लिए ऐसा उचित मार्ग बन सके जिस पर बाजार आने वाले लोग एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने (सोशल डिस्टेंसिंग) के नियम का पालन कर सकें। पेड़ों और अन्य हरियालियों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए योजना बनाई जा सकती है."

बाजारों में पैदल यात्रियों के लिए मार्ग बनाने के लिए सिटी मार्केट स्पेस का चयन 30 जून, 2020 तक किया जा सकता है. हितधारकों के परामर्श से क्षेत्र के लिए समग्र योजना अगले 3 महीनों यानी 30 सितंबर, 2020 तक बनाई जा सकती है. विक्रेताओं और बाजार के अन्य उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण 31 जुलाई, 2020 तक पूरा किया जा सकता है. सितंबर, 2020 के अंत तक कार्यान्वयन शुरू करने के लिए एक योजना को औपचारिक रूप दिया जा सकता है.