छत्तीसगढ़ सरकार की अनोखी पहल, 45 लाख महिलाओं को देगी फ्री में स्मार्टफोन

रायपुर: 'संचार क्रान्ति योजना' के तहत छत्तीसगढ़ की रमन सरकार 45 लाख महिलाओं और 5 लाख युवाओं को मुफ्त में स्मार्ट फोन देगी. यह देश में अपने किस्म की ऐसी पहली योजना है, जिसके अंतर्गत 50 लाख लोगों को निशुल्क में स्मार्ट फोन मिलेगा. स्मार्ट फोन का वितरण शहरी क्षेत्र में इसी महीने की 30 तारीख से शुरू होगा और 16 अगस्त तक चलेगा. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट फोन का वितरण 17 अगस्त से 22 सितंबर तक होगा.

राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने स्मार्ट मोबाइल फोन वितरण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर वितरण की तैयारी शुरू कर दी है. योजना में सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के अंतर्गत शामिल सभी गरीब ग्रामीण परिवारों और शहरी परिवारों की महिलाओं तथा कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को मोबाइल स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा.

इसमें हर महीने एक जीबी डेटा और 100 कॉलिंग मिनट्स की निःशुल्क सुविधा मिलेगी. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अपने निकटतम ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा जनपद कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि इस योजना के जरिए महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण तथा आम जनता को मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे संचार संसाधनों का लाभ दिलाना हमारा लक्ष्य है. उन्होंने कहा-यह मेरे 14 वर्ष के कार्यकाल में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण योजना है. इसके जरिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश के हर नागरिक को सूचना सेवा और पारदर्शी सुशासन का अधिकार मिले. उन्होंने कहा-लगभग 1500 मोबाइल टॉवरों की स्थापना से राज्य में मोबाइल फोन के लिए नेटवर्क का व्यापक विस्तार होगा.

स्मार्ट फोन वितरण के लिए मुख्यमंत्री ने योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक बजट में 566 करोड़ 79 लाख रूपए का प्रावधान किया है. योजना के तहत दिए जाने वाले स्मार्ट फोन में राज्य शासन द्वारा ‘गोठ’ के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा सूचनाओं को एक क्लिक पर प्राप्त कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा-वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम मोबाइल उपलब्धता अर्थात 29 प्रतिशत उपलब्धता वाला राज्य है, जबकि हिमाचल, उत्तराखण्ड, सिक्किम और बिहार जैसे राज्य इस मामले में हमसे कहीं आगे हैं. छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जिले हैं, जहां मोबाइल कव्हरेज 15 प्रतिशत से भी कम है.