बेरोजगार युवाओं के लिए सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला, उद्यमिता को भी मिलेगा बढ़ावा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के युवाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए सराहनीय कदम उठाया है. इसके तहत स्थानीय युवाओं को न केवल रोजगार मुहैया करवाया जायेगा बल्कि उनमें उद्यमशीलता का विकास भी किया जायेगा.
रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने प्रदेश के युवाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए सराहनीय कदम उठाया है. इसके तहत स्थानीय युवाओं को न केवल रोजगार (Employment) मुहैया करवाया जायेगा बल्कि उनमें उद्यमशीलता (Entrepreneurship) का विकास भी किया जायेगा. प्रदेश के स्नातक डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं और अनुसूचित क्षेत्र में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण युवाओं को राज्य सरकार के समस्त विभागों के निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जायेगा. इस उद्देष्य से ‘‘एकीकृत-ई-श्रेणी पंजीयन प्रणाली‘‘ लागू की गई है. इसके तहत बेरोजगार युवाओं को ब्लॉक स्तर पर ही सीमित निविदा के माध्यम से 20 लाख रूपए तक लागत के कार्य सौंपेगी. छत्तीसगढ़: सीएम भूपेश बघेल ने कहा, गोधन न्याय योजना से गौपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, रोजगार के अवसर भी बढ़े
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘एकीकृत ई-श्रेणी पंजीयन प्रणाली’ की पुस्तिका का विमोचन किया है. एक बयान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में स्नातक डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं और अनुसूचित क्षेत्र में हायर सेकेंडरी पास युवाओं का ई-श्रेणी में रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. राज्य के समस्त विभागों के निर्माण कार्यों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. प्रदेश के युवक लोक निर्माण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट https://pwd.cg.nic.in पर जाकर खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि ई-श्रेणी रजिस्ट्रेशन प्रणाली से स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा. जबकि युवाओं को स्वरोजगार का अवसर भी मिलेगा. इस योजना के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी की सहज उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी. जिससे निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो सकेंगे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ रहा छत्तीसगढ़
उल्लेखनीय है कि 20 लाख रुपये से अधिक लागत के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर तथा एक करोड़ से अधिक के कार्यों में ग्रेजुएट इंजीनियर नियुक्ति करने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है. जबकि डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार रुपये प्रति माह तथा इंजीनियर को 25 हजार रुपये प्रति माह का भुगतान भी किया जायेगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 26, 2020 05:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
