केंद्र ने राज्यों के लिए कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारी करने को कहा : बोम्मई

बेंगलुरु, 24 नवंबर: कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक के बाद केंद्र ने राज्यों से कोविड-19 टीकाकरण के लिए जरूरी तैयारियां करने को कहा है. प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हुई बैठक में कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (Yediyurappa) के साथ मौजूद रहे राज्य के गृहमंत्री बासवराज  बोम्मई (Baasavraj Bommai) ने मंगलवार को बताया कि केंद्र ने त्वरित और प्रभावी तरीके से कोविड-19 टीके के वितरण के लिए राज्य, जिला और तालुका स्तर पर परिचालन समिति गठित करने को कहा है. उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर 30 करोड़ लोगों को टीका देने की योजना है.

बोम्मई ने पत्रकारों से कहा कि बूथ स्तर से चुनाव की तैयारियों की तरह त्वरित और प्रभावी तरीके से टीका वितरण के लिए उपाय होने चाहिए और टीकारण केंद्र निर्धारित करने के साथ प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों या स्वयंसेवकों की तैनाती होगी.

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उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री की वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक, जब भी टीका आए उसका उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए थी. बैठक यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि खास वर्गों तक यह प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे.’’ बोम्मई ने बताया कि प्राथमिकता वाले समूह में एक करोड़ स्वास्थ्य कर्मी होंगे जबकि दो करोड़ कोरोना योद्धा और करीब 26 करोड़ लोग 50-60 साल से अधिक उम्र वाले और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग होंगे.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर परिचालन समिति होगी और जिला एवं तालुका स्तर पर भी ऐसी समितियां होंगी. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर के मुताबिक राज्य में 29,451 टीका वितरण केंद्र और टीका देने वाले 10 हजार से अधिक लोगों की पहचान की गई है. इसके साथ ही पशु चिकित्सा विभाग और निजी अस्पतालों सहित राज्य के 2,855 शीत गृहों का इस्तेमाल टीका रखने के लिए किया जाएगा.

उधर, गोवा (Goa) के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने कहा कि टीकाकरण की अभी समय सीमा नहीं बताई गई है लेकिन राज्य से इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है और जनवरी के बाद यह कभी भी शुरू हो सकता है. नए साल पर गोवा में पर्यटकों के आने के बारे में पूछने पर सांवत ने कहा कि उनकी सरकार कोविड-19 प्रमाण पत्र को अनिवार्य नहीं करेगी लेकिन राज्य में आने वालों के तापमान की जांच की जाएगी.

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