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देश में रुपे डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक के कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इस योजना के तहत अधिग्रहण करने वाले बैंकों को सरकार द्वारा रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई भुगतान के माध्यम से किए गए लेनदेन के मूल्य के प्रतिशत का भुगतान कर प्रोत्साहित किया जाएगा. 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित वित्तीय परिव्यय 1,300 करोड़ रुपये है.
यह योजना बैंकों को एक मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने, आबादी वाले सभी क्षेत्रों में और देश में डिजिटल भुगतान को और गहरा करने की सुविधा देगी.
यह गैर-बैंकिंग और हाशिए पर रहने वाली आबादी, जो औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली से बाहर हैं, को भुगतान के सुलभ डिजिटल तरीके बनाने में भी मदद करेगा.
भारत आज दुनिया के सबसे कुशल भुगतान बाजारों में से एक है. ये विकास भारत सरकार की पहल और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा नवाचार की पहल का परिणाम है.
यह योजना फिनटेक स्पेस में अनुसंधान, विकास व नवाचार को और बढ़ावा देगी. साथ ही, सरकार को देशों के विभिन्न हिस्सों में डिजिटल भुगतान को और गहरा करने में मदद करेगी.
देश में डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वित्तवर्ष 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुपालन में यह योजना तैयार की गई है.
