BJP's Vetri Val Yatra: राज्य सरकार द्वारा 'वेट्री वेल यात्रा' की अनुमति न मिलने के बाद भी बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट ने की शुरू यात्रा
तमिलनाडु की बीजेपी यूनिट द्वारा 'वेट्री वेल यात्रा' शुरू कर दी गई है. जबकि राज्य सरकार ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी है. तमिलनाडु बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट एल मुरुगन का कहना है कि भगवान मुरुगन ने हमें अनुमति दी है. इसलिए हम अपनी 'वेट्री वैल यात्रा' शुरू कर रहे हैं. तमिलनाडु सरकार ने COVID19 मह्मारी के मद्देनजर यात्रा के लिए बीजेपी को अनुमति देने से इनकार कर दिया है.
तमिलनाडु की बीजेपी यूनिट द्वारा 'वेट्री वेल यात्रा' शुरू कर दी गई है. जबकि राज्य सरकार ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी है. तमिलनाडु बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट एल मुरुगन का कहना है कि भगवान मुरुगन ने हमें अनुमति दी है. इसलिए हम अपनी 'वेट्री वैल यात्रा' शुरू कर रहे हैं. तमिलनाडु सरकार ने COVID19 मह्मारी के मद्देनजर यात्रा के लिए बीजेपी को अनुमति देने से इनकार कर दिया है. यह भी पढ़ें: JP Nadda New Team: जेपी नड्डा के नई टीम में तमिलनाडु के किसी नेता को जगह नहीं
बता दें कि राज्य सरकार ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने बीजेपी की तमिलनाडु इकाई द्वारा 'वेट्री वेल यात्रा' करने के लिए किए गए एक आवेदन को अस्वीकार करने का फैसला किया है, जो राज्य भर में एक दौरे की शुरुआत है. 6 नवंबर को तिरुतनी में भगवान मुरुगन के छह निवास स्थान और 6 दिसंबर को तिरुचेंदूर में उनके अन्य निवास स्थान पर समाप्त होगा. मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति को महाधिवक्ता विजय नारायण ने बताया कि राज्य सरकार बीजेपी पदाधिकारियों को अस्वीकृति आदेश को अंतिम रूप देने और संप्रेषित करने की प्रक्रिया में थी. उन्होंने कहा कि ऐसे दौरे में अनुमति देना उचित नहीं होगा क्योंकि COVID-19 का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है.
देखें ट्वीट:
ए-जी ने अदालत को बताया कि बीजेपी के राज्य सचिव ने 15 अक्टूबर को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक आवेदन दिया था और राज्यव्यापी यात्रा की अनुमति मांगी थी. डीजीपी ने 15 अक्टूबर को आवेदक को व्यक्तिगत पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों से संपर्क करने के लिए कहा और बाद में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया. इसके बाद 2 नवंबर को बीजेपी के तिरुवल्लूर जिला सचिव ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक आवेदन दायर किया. 6 नवंबर को तिरुतनी में एक सार्वजनिक बैठक की
अनुमति मांगी गई. उस आवेदन में यह नहीं कहा गया था कि वे राज्यव्यापी यात्रा की योजना बना रहे थे. हालांकि, अब, राज्य सरकार ने पूरे दौरे के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है श्री नारायण ने यह भी कहा कि केंद्र ने बड़ी सभाओं की अनुमति देने के खिलाफ समय-समय पर नोटिस जारी की है. इसके अलावा, 31 अक्टूबर को जारी एक राज्य सरकार के आदेश ने 16 नवंबर तक धार्मिक समारोहों को प्रतिबंधित कर दिया था. इसके बाद भी, सरकार ने एक सवार के साथ सभाओं को अनुमति देने का फैसला किया था कि एक समय में 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए.
यह बताते हुए कि दीपावली त्यौहार जल्द ही शुरू होनेवाला है और COVID-19 के सेकेंड और थर्ड स्टेज का खतरा काफी बढ़ रहा है. ए-जी ने कहा कि इस तरह की अनिश्चित स्थिति में यात्रा की अनुमति देना उचित नहीं होगा.