Bihar Budget 2026-27: बिहार में नीतीश सरकार ने 3.47 लाख करोड़ रुपये का पेश किया बजट, जानें किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों समेत अन्य को क्या मिला

Bihar Budget 2026-27:  बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया. कुल 3,47,589.76 करोड़ रुपये का यह बजट पिछले वर्ष के ₹3.17 लाख करोड़ के मुकाबले लगभग 9.8 प्रतिशत अधिक है. नई सरकार के गठन और चुनाव के बाद पेश किए गए इस पहले पूर्ण बजट में नीतीश सरकार ने समाज के हर वर्ग, विशेषकर किसानों, महिलाओं और युवाओं को साधने की कोशिश की है. वित्त मंत्री ने इसे "विकसित बिहार" की ओर एक निर्णायक कदम बताया.

महिलाओं के लिए ₹2 लाख की सहायता

बजट में महिला सशक्तिकरण को प्रमुख स्थान दिया गया है. 'मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना' के अगले चरण की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पात्र महिला उद्यमियों को अब 2-2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. यह भी पढ़े:  Union Budget 2026: बजट 2026 से पहले जानें इनकम टैक्स स्लैब, नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में क्या है आपके लिए बेहतर?

• पूर्व में लगभग 1.56 करोड़ महिलाओं को ₹10,000 की शुरुआती सहायता दी गई थी.

• अब उन महिलाओं को, जिन्होंने अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक शुरू किया है, ₹2 लाख तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा.

• इसके साथ ही, सामाजिक सुरक्षा और महिला शिक्षा के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है.

किसानों के लिए 'चौथा कृषि रोडमैप' और नई योजनाएं

किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ सरकार ने चौथे कृषि रोडमैप को जारी रखने का संकल्प लिया है.

• सिंचाई और भंडारण: राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और अनाज भंडारण के लिए नए गोदामों के निर्माण हेतु भारी निवेश किया जाएगा.

• स्थानीय बाजार: स्थानीय हाट और बाजारों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है ताकि किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके.

• मखाना बोर्ड: बिहार के मखाना उत्पादकों के लिए एक समर्पित 'मखाना बोर्ड' की स्थापना का प्रस्ताव है ताकि प्रसंस्करण और मार्केटिंग को वैश्विक स्तर पर ले जाया जा सके.

युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियों का रोडमैप

युवाओं के लिए बजट में रोजगार और निवेश के नए अवसर तलाशने पर फोकस है. सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का वादा दोहराया है.

• निजी निवेश: औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग ₹50 लाख करोड़ के निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीतियों का खाका पेश किया गया है.

• स्किल डेवलपमेंट: युवाओं को नए जमाने की नौकरियों के लिए तैयार करने हेतु 'स्किल इंडिया' की तर्ज पर राज्य के तकनीकी संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा.

बुनियादी ढांचा: 5 नए एक्सप्रेस-वे और बेहतर सड़कें

कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए बजट में 5 नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण और सिंगल-लेन सड़कों को डबल-लेन में बदलने की घोषणा की गई है.

• स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़े आवंटन किए गए हैं.

• गंगा नदी के किनारे 'इकोनॉमिक कॉरिडोर' विकसित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे माल ढुलाई सस्ती और तेज होगी.