स्वागत है DW हिंदी के लाइव ब्लॉग में. यहां आपको दिनभर की तमाम जरूरी और बड़ी खबरें एक साथ मिलेंगी. हम इस पेज को लगातार अपडेट कर रहे हैं.कोलकाता के होटल में आग लगने से नौ लोगों की मौत
प्रवासियों की जिम्मेदारी को लेकर इटली ने जर्मनी से मांगा मुआवजा
तमिलनाडु में तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मिलेगी साल भर की मैटरनिटी लीव
सीजेपी ने की पीएम-केयर्स फंड से स्कूलों का विकास करने की मांग
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास ने मांग की है कि पीएम-केयर्स फंड का इस्तेमाल देश भर में स्कूलों के विकास के लिए किया जाए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “8400 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा. उसका 93 फीसदी धन फिक्स्ड डिपोजिट में क्यों है. बैंकों से आने वाली ऊंची ब्याज किसके पास जा रही है.”
हाल ही में जारी हुई पीएम-केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर इस फंड में 8,452 करोड़ रुपये मौजूद थे. इनमें से 7,846 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में थे. वहीं, करीब 605 करोड़ रुपये सेविंग अकाउंट्स में थे. इस दौरान पीएम-केयर्स फंड से करीब 88 लाख रुपये खर्च हुए. ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान ब्याज में करीब 475 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, सोचिए कि 8,452 करोड़ रुपये से कितने ग्रामीण स्कूलों को सुधारा जा सकता है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पीएम केयर्स फंड राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है लेकिन देश में सरकारी शिक्षा की हालत भी राष्ट्रीय आपातकाल से कम नहीं है. उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि पीएम केयर्स फंड का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है.
24 अगस्त से जर्मनी समेत 31 देशों में चैट जीपीटी पर दिखने लगेंगे विज्ञापन
ओपनएआई आने वाली 24 अगस्त से यूरोप में चैट जीपीटी पर विज्ञापन दिखाना शुरू करेगा. कंपनी के मुताबिक, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली, पोलैंड, बेनेलक्स देशों और स्कैंडिनेवियाई देशों समेत 31 बाजारों में विज्ञापन शुरू किए जाएंगे.
ओपन एआई ने कहा है कि विज्ञापनों को चैट जीपीटी के जवाबों से अलग और स्पष्ट तरीके से दिखाया जाएगा, ताकि यूजर्स उन्हें आसानी से पहचान सकें. कंपनी के विज्ञापन विभाग के उपाध्यक्ष डेव डुगन ने कहा कि विज्ञापनदाताओं को यूजर्स की चैट हिस्ट्री तक पहुंच नहीं होगी. बातचीत से जुड़ी जानकारी भी विज्ञापनदाताओं के साथ साझा नहीं की जाएगी.
जो यूजर्स विज्ञापन-मुक्त चैट जीपीटी इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे प्लस या प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. यूरोप में चैट जीपीटी प्लस की कीमत करीब 23 यूरो प्रति माह, जबकि प्रो प्लान की कीमत करीब 229 यूरो है. अनुमानों के मुताबिक, चैट जीपीटी के एक अरब से ज्यादा मासिक यूजर्स में 80 फीसदी से अधिक फ्री यूजर्स हैं.
ओपन एआई ने 2026 की शुरुआत में विज्ञापन आधारित मॉडल की ओर बढ़ना शुरू किया था. शुरुआत में कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन लंबे समय तक चैट जीपीटी में विज्ञापन दिखाने के विचार के खिलाफ थे. हालांकि, 2025 के आखिर में उन्होंने इस पर अपना रुख बदला और कहा कि अगर विज्ञापन सही तरीके से किए जाएं तो वे उपयोगी हो सकते हैं.
गाजा युद्ध में फलस्तीनियों की मौत के दो मामलों की आपराधिक जांच करेगी इस्राएली सेना
इस्राएली सेना (आईडीएफ) ने गाजा युद्ध के दौरान फलस्तीनियों पर हुए दो हमलों की आपराधिक जांच शुरू करने का फैसला किया है. सेना ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया कि वह गाजा में 2024 में फलस्तीनी बच्ची हिंद और मार्च, 2025 में 15 आपातकालीन एवं राहतकर्मियों की मौत के मामलों की आंतरिक आपराधिक जांच करेगी. हालांकि, मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस तरह की जांच बहुत कम मामलों में दोष सिद्ध होने तक पहुंचती है.
इस्राएली सेना के मुताबिक, इन मामलों में जांच शुरू करने का फैसला उसके फैक्ट-फाइंडिंग एंड असेसमेंट मैकेनिज्म की जांच के बाद लिया गया. आईडीएफ का कहना है कि वह एक हजार से ज्यादा दिनों से कई मोर्चों पर जटिल परिस्थितियों में सैन्य अभियान चला रही है. सेना के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय कानून और इस्राएल के घरेलू कानून के तहत वह सैन्य अभियानों के दौरान हुई असाधारण घटनाओं की जांच करती है.
ईरान जंग के दौरान भारत और अमेरिका की रिफाइनरियों ने जमकर कमाया फायदा
यूक्रेन और ईरान में जारी जंग के चलते दुनियाभर मेंईधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है जिससे कीमतें भी बढ़ी हैं. भारत और अमेरिका की रिफाइनरियों को इस बढ़ोतरी का जमकर फायदा हो रहा है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, भारत और अमेरिका की रिफाइनरियों ने उन देशों के लिए निर्यात बढ़ा दिया है, जो पहले तेल खरीद के लिए मध्यपूर्व और रूस पर निर्भर रहते थे.
कंसल्टेंसी फर्म रायस्टाड एनर्जी के वाइस प्रेसिडेंट लिन ये ने कहा, "क्षेत्रीय बाजारों में मांग बढ़ने पर भारत एशिया के लिए एक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करना जारी रखेगा." उन्होंने बताया कि भारत की रिलायंस और नायरा जैसी रिफाइनरियां निर्यात पर केंद्रित हैं. सरकारी डेटा के मुताबिक, अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिकी रिफाइनरियों ने हर दिन 19 लाख बैरल ईंधन निर्यात किया.
विश्लेषकों और व्यापारियों का कहना है कि जब तक जंग की वजह से आपूर्ति प्रभावित रहेगी, तब तक भारतीय और अमेरिकी रिफाइनरियां निर्यात बढ़ाकर अरबों डॉलर की कमाई करती रहेंगी. हालांकि, इन रिफाइनरियों को चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जो लंबे समय से एशियाई देशों को ईंधन निर्यात करता रहा है. चीन की जुलाई की शुरुआत में ईंधन निर्यात के नियमों में कुछ ढील भी दी है.
उमर अब्दुल्ला बोले, दूसरे देश के राजदूत से शिकायत करना मेरी आदत नहीं
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “हमने आर्थिक सहयोग को और गहरा करने और ऐसे अवसर पैदा करने के तरीकों पर चर्चा की जिनसे हमारे दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ हो सके.”
इस मुलाकात से पहले उमर अब्दुल्ला ने रिपोर्टरों से कहा था कि वे अपनी समस्याओं को लेकर अमेरिकी राजदूत से कोई शिकायत नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, “हमारी समस्याओं का उनसे कोई खास लेना-देना नहीं है. ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के राजदूत से कहूं. हमारे मसलों का हक वॉशिंगटन को नहीं करना है, हमारे मसलों का हल हमारी केंद्र सरकार को करना है.”
इस बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सर्जियो गोर से एक मांग की. उन्होंने एक्स पर लिखा, “अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर इतना तो कर ही सकते हैं कि वे कश्मीर जाने के खिलाफ जारी की गई उच्च स्तरीय यात्रा सलाह की समीक्षा करें और उसे वापस लें.” उन्होंने इस ट्रैवल एडवाइजरी को कश्मीर और बाकी दुनिया के बीच एक दीवार बताया.
कोलकाता आग हादसे में जान गंवाने वालों में पांच बांग्लादेशी नागरिक
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक होटल में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई. कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि मृतकों में से पांच बांग्लादेशी नागरिक हैं और उनमें से चार एक ही परिवार के लोग हैं. न्यूज एजेंसी एएफपी ने बीजेपी नेता संतोष पाठक के हवाले से बताया कि बांग्लादेशी नागरिक इलाज के लिए कोलकाता आए हुए थे.
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया है कि हादसे में बांग्लादेश के छह अन्य नागरिक भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, हर साल बांग्लादेश के हजारों नागरिक इलाज के लिए भारत आते हैं. इनमें से आधे से अधिक लोग कोलकाता आते हैं क्योंकि यह शहर बांग्लादेश से काफी नजदीक पड़ता है.
पुलिस ने बताया है कि आग लगने के समय होटल में करीब 60 लोग रह रहे थे. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस हादसे की व्यापक जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम बनाने की घोषणा की है. उन्होंने पिछली सरकार की लापरवाही को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में अग्नि सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करते हुए होटलों के संचालन की अनुमति दी गई.
स्विस मतदाताओं ने सर्वे में तटस्थता को सख्त करने वाले प्रस्ताव को नकारा
स्विट्जरलैंड में अगले महीने होने वाले जनमत संग्रह (रेफरेंडम) से पहले देश की पारंपरिक तटस्थता (न्यूट्रेलिटी) को और सख्त करने वाले प्रस्ताव को झटका लगा है. बुधवार को जारी एक सर्वे के मुताबिक, करीब दो-तिहाई मतदाता देश की तटस्थता की परिभाषा को और सख्त करने वाले प्रस्ताव को खारिज करने के पक्ष में हैं. स्विट्जरलैंड में 27 सितंबर को इस मुद्दे पर मतदान होना है.
स्विट्जरलैंड के मीडिया संस्थान 20 मिनटेन और तामीडिया के लिए किए गए एक सर्वे के मुताबिक 13,154 लोगों में 62 फीसदी ने प्रस्ताव का विरोध किया जबकि 32 फीसदी लोग इसके समर्थन में थे. यह प्रस्ताव दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी (एसवीपी) ने रखा है. स्विस सरकार भी इस प्रस्ताव के खिलाफ है.
इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्विट्जरलैंड की पारंपरिक तटस्थता को संविधान में और स्पष्ट तरीके से दर्ज करना है. इसके तहत स्विट्जरलैंड की तटस्थता को "स्थायी और सशस्त्र" घोषित किया जाएगा. इसके बाद देश किसी सैन्य या रक्षा गठबंधन में शामिल नहीं हो सकेगा और न ही उसके साथ सहयोग कर सकेगा, सिवाय उस स्थिति के जब स्विट्जरलैंड पर हमला हो या हमले का तत्काल खतरा हो.
जर्मन संविधान में जलवायु सुरक्षा को शामिल करने की मांग
प्रस्ताव में स्विट्जरलैंड को अन्य देशों के युद्धों में शामिल होने और युद्धरत पक्षों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से भी रोकने की बात कही गई है. प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि स्विट्जरलैंड को अपनी तटस्थता का इस्तेमाल संघर्षों में मध्यस्थता और शांति स्थापित करने के लिए करना चाहिए. मध्य दक्षिणपंथी पार्टी एफडीपी ने भी प्रस्ताव का विरोध किया है. पार्टी का कहना है कि इससे रूस जैसे आक्रामक देशों को फायदा हो सकता है.
जापान ने आईसीसी प्रमुख अकाने पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर जताई आपत्ति
अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के अध्यक्ष और एक वरिष्ठ अभियोजक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को इसकी घोषणा की. रूबियो के मुताबिक, अमेरिका ने आईसीसी की अध्यक्ष और जापानी न्यायाधीश टोमोको अकाने और सेनेगल के वरिष्ठ वकील अब्दुलाये सेये पर प्रतिबंध लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने ऐसे अधिकारियों की जांच, गिरफ्तारी, हिरासत या अभियोजन की कोशिशों में सीधे भूमिका निभाई, जिनके देश की सरकारों ने आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया.
रूबियो ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह भ्रष्ट अदालत है और राजनीतिक रूप से प्रभावित है. अमेरिकी विदेश विभाग ने आईसीसी पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और देशों की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है. जापान ने आईसीसी प्रमुख टोमोको अकाने पर अमेरिकी प्रतिबंधों को “बेहद खेदजनक” बताया है. जापानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान लगातार आईसीसी का समर्थन करता रहा है, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर अपराधों के दोषियों पर मुकदमा चलाया जा सके और कानून के शासन को मजबूत किया जा सके.
39 देशों के प्रवासियों पर रोक लगाने वाली ट्रंप की नीति को एक जज ने पलटा
आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई थी. यह अदालत युद्ध अपराध, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के मामलों में मुकदमा चलाती है. प्रतिबंधों में संपत्तियों को फ्रीज करना, यात्रा पर प्रतिबंध लगाना और अमेरिकी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर पाबंदियां लगाना शामिल हैं.
बिहार में आरजेडी के पैदल मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार, 19 अगस्त को पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं के मुद्दे पर पैदल मार्च किया. राजभवन की ओर बढ़ रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मार्च का नेतृत्व कर रहे नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी सांसद मीसा भारती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
मीसा भारती ने पुलिस द्वारा वॉटर कैनन के इस्तेमाल को बहुत छोटी बात बताते हुए कहा, “क्या पता अगले कुछ दिन में देखें कि यहां पर बंदूकों का भी इस्तेमाल ये बिहार सरकार ना कर दे.” उन्होंने रिपोर्टरों से बातचीत में सीवान जिले के जिलाधिकारी को निलंबित करने की मांग भी उठाई. यह मांग इसलिए क्योंकि वहां छात्र प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी ने एके-47 राइफल से फायरिंग की थी.
हिरासत में लिए जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर डरने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे.”
ग्रीस, साइप्रस और इस्राएल के बिजली नेटवर्क को जोड़ने वाली परियोजना अटकी
साइप्रस को यूरोपीय बिजली ग्रिड से जोड़ने वाली करीब 1.9 अरब यूरो की परियोजना क्षेत्रीय तनाव और फंडिंग को लेकर विवाद के कारण अटक गई है. 'ग्रेट सी इंटरकनेक्टर’ नाम की इस परियोजना के तहत समुद्र के नीचे करीब 1,200 किलोमीटर लंबी बिजली केबल बिछाई जानी है. यह ग्रीस, साइप्रस और इस्राएल के बिजली नेटवर्क को जोड़ेगी. इसके पूरा होने पर साइप्रस सीधे यूरोपीय संघ के बिजली ग्रिड से जुड़ जाएगा. साइप्रस फिलहाल ईयू का एकमात्र ऐसा सदस्य देश है, जिसका यूरोपीय संघ के किसी अन्य देश के बिजली नेटवर्क से सीधा कनेक्शन नहीं है.
यूरोपीय संघ ने इस परियोजना के लिए 657 मिलियन यूरो की मदद मंजूर की है. हालांकि, परियोजना में लगातार देरी हो रही है. इसकी एक बड़ी वजह ग्रीस और तुर्की के बीच पूर्वी भूमध्यसागर में समुद्री सीमाओं को लेकर विवाद है. साल 2024 में केबल के लिए समुद्री सर्वे के दौरान तुर्की के नौसैनिक जहाज उस क्षेत्र में पहुंच गए थे, जहां सर्वे किया जा रहा था.
इसके अलावा परियोजना की लागत को लेकर ग्रीस और साइप्रस के बीच भी मतभेद हैं. दोनों देशों ने यूरोपीय निवेश बैंक से परियोजना की लागत और वित्तीय मॉडल की समीक्षा करने को कहा है. ग्रीस का कहना है कि परियोजना से साइप्रस को ज्यादा फायदा होगा, इसलिए उसे ज्यादा लागत उठानी चाहिए. बैंक ने कहा है कि इस मामले पर बातचीत जारी है और फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जाएगी या नहीं.
इमरान खान को अस्पताल भेजने के आदेश को चुनौती देगी पाकिस्तान सरकार
पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने की बात कही है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से अस्पताल भेजने का आदेश दिया गया था. कानून मंत्री आजम नजीर ने एक वीडियो स्टेटमेंट में कहा कि अधिकारियों ने इस फैसले पर विचार-विमर्श किया और यह तय किया कि अदालत में इस फैसले की समीक्षा करने की अपील की जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक, दोषी साबित हो चुके कैदी का इलाज जेल के अंदर या किसी सरकारी अस्पताल में किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि समीक्षा याचिका में कोर्ट के आदेश में बदलाव करने की मांग की जाएगी. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 अगस्त को सरकार को निर्देश दिया कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, जो एक निजी अस्पताल है.
कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि खान को हफ्ते में दो बार अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दी जाए. खान के छोटे बेटे कासिम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार कोर्ट के फैसलों का पालन करेगी और कॉल करने की अनुमति देगी. कासिम फिलहाल लंदन में रह रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि पाकिस्तान सरकार उनके लिए वीजा जारी करे, जिससे वे पाकिस्तान जाकर अपने पिता से मिल सकें.
क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान अगस्त, 2023 से जेल में बंद हैं. उनके खिलाफकई मामले चल रहे हैं, जिन्हें वे राजनीति से प्रेरित बताते हैं. उनकी पार्टी पीटीआई साल 2018 में चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी लेकिन साल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद उनकी कुर्सी चली गई. इसके बाद उनके खिलाफ कई मुकदमे शुरू किए गए, जिनमें से कई में उनकी दोषसिद्धि निलंबित या रद्द कर दी गई और कई मामलों में अपील अभी लंबित है.
तमिलनाडु में तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मिलेगी साल भर की मैटरनिटी लीव
तमिलनाडु सरकार ने एलान किया है कि सरकारी महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म के बाद भी 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी. ‘द हिंदू’ की खबर के मुताबिक, अब तक महिला कर्मचारियों को पहले दो बच्चों के लिए 365 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलती थी, जबकि तीसरे बच्चे के जन्म पर 12 हफ्तों तक की मैटरनिटी लीव मिलती थी. सरकार के एलान के बाद अब तीसरे बच्चे का जन्म होने पर भी साल भर की मैटरनिटी लीव मिलेगी.
विपक्षी पार्टी डीएमके ने इस बदलाव को परिवार नियोजन के खिलाफ बताया है. डीएमके प्रवक्ता टीकेएस इलानगोवन ने कहा कि तमिलनाडु परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य था. उन्होंने कहा कि परिवार में केवल दो बच्चे होना बेहतर होता है क्योंकि इससे परिवार को उनका पालन-पोषण करने में मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि तीसरा बच्चा करने का मतलब है कि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम से पीछे हट रहे हैं.
तमिलनाडु सरकार ने सरकारी खर्च पर सभी विधायकों को कार देने की भी घोषणा की है. विधायकों को दिए जाने वाले वाहन भत्ते को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है. सरकार ने विधायकों के स्वास्थ्य बीमा की कवरेज राशि भी पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है. मुख्यमंत्री बीमा योजना की कवरेज राशि भी बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. इसके तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी इलाज और सर्जरी की सुविधाएं दी जाएंगी.
अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सैन्य अभ्यास की अवधि घटाकर आधी की
दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपने वार्षिक सैन्य अभ्यास की अवधि करीब आधी करने का फैसला किया है. यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से अभ्यास को “अनुचित और शत्रुतापूर्ण” बताए जाने के बाद लिया गया. वार्षिक उल्ची फ्रीडम शील्ड (यूएफएस) सैन्य अभ्यास, सोमवार से शुरू हुआ था. इसे 27 अगस्त तक चलना था. पर अब यह शुक्रवार, 21 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा. दोनों देशों की सेनाओं ने इसकी जानकारी दी.
दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा दिए बयान के मुताबिक, यह फैसला अमेरिका के सुझाव पर लिया गया है. इसके तहत कुछ संयुक्त मैदानी सैन्य प्रशिक्षण गतिविधियों को कम किया जाएगा. ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा था कि उन्होंने पेंटागन को इन अभ्यासों में अमेरिकी भागीदारी कम करने का निर्देश दिया है क्योंकि अभ्यास को पूरी तरह रद्द करने में अब बहुत देर हो चुकी है.
ट्रंप ने कहा कि सैन्य अभ्यास न केवल महंगे हैं, बल्कि वे दक्षिण कोरिया के प्रतिद्वंद्वी उत्तर कोरिया को ऐसा संदेश भी देते हैं जो “पूरी तरह अनुचित और शत्रुतापूर्ण” है. ट्रंप के अनुसार, जब से वह राष्ट्रपति बने हैं, उत्तर कोरिया अमेरिका के प्रति “सम्मानजनक” रहा है. ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने “अच्छे संबंधों” पर भी जोर दिया और कहा कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई में मदद करने से इनकार कर दिया था.
प्रवासियों की जिम्मेदारी को लेकर इटली ने जर्मनी से मांगा मुआवजा
इटली और जर्मनी के बीच प्रवासियों की जिम्मेदारी को लेकर विवाद बढ़ रहा है. इटली ने जर्मनी से उन प्रवासियों के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग की है, जिन्हें जर्मन सहायता संगठनों (एनजीओ) द्वारा भूमध्य सागर से बचाकर इटली के बंदरगाहों तक लाया गया था. इटली के गृह मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के अक्टूबर 2022 में सत्ता संभालने के बाद से निजी बचाव जहाजों के जरिए करीब 42,300 प्रवासी इटली पहुंचे हैं. इनमें से लगभग 22,500 लोग विभिन्न जर्मन एनजीओ द्वारा संचालित जहाजों से इटली लाए गए.
इसके अलावा करीब 4,500 प्रवासी अन्य यूरोपीय सहायता संगठनों के जहाजों से पहुंचे, लेकिन ये जहाज जर्मन झंडे के तहत संचालित हो रहे थे. इटली के हिसाब से निजी बचाव जहाजों के जरिए हुए कुल प्रवासी आगमन में जर्मनी की हिस्सेदारी करीब दो-तिहाई बैठती है. इटली के गृह मंत्री मत्तेओ पियांतेदोसी ने कहा है कि जर्मनी को इस मामले में आर्थिक मुआवजा देना चाहिए. जब तक प्रवासियों की आर्थिक जिम्मेदारी का मुद्दा हल नहीं हो जाता, तब तक इटली जर्मनी से उन प्रवासियों को वापस लेने पर चर्चा नहीं करेगा, जिन्होंने यूरोपीय संघ में पहली बार इटली के रास्ते प्रवेश किया था.
यूरोपीय संघ के सामान्य नियमों के तहत जिस देश के रास्ते कोई व्यक्ति पहली बार यूरोपीय संघ में प्रवेश करता है, आम तौर पर उसी देश में उसके शरण आवेदन की प्रक्रिया की जिम्मेदारी होती है. जून 2026 से लागू नए यूरोपीय नियमों में भी यह सिद्धांत बरकरार है.
कोलकाता के होटल में आग लगने से एक बच्चे समेत नौ लोगों की मौत
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक होटल में आग लगने से एक बच्चे समेत नौ लोगों की मौत हो गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि 18 और 19 अगस्त के बीच की रात में करीब दो बजकर 50 मिनट पर आग लगी. आग होटल की दूसरी मंजिल पर लगी, जिसे घंटे भर के भीतर बुझा लिया गया.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे के दौरान करीब 30 लोगों को सुरक्षित निकाला गया. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मृतक बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज करवाने के लिए कोलकाता आए थे. हालांकि, रॉयटर्स से बात करने वाले पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतकों की नागरिकता की पुष्टि होना अभी बाकी है.
आग लगने की स्पष्ट वजह अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग शुरू हुई होगी. इस हफ्ते पश्चिम बंगाल के किसी होटल में आग लगने की यह दूसरी घटना है. इससे पहले सोमवार को बीरभूम जिले के एक होटल में आग लगने से आठ लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 19, 2026 07:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
