Bharat Bandh: क्या 6 फरवरी को भारत बंद है? जानें किसानों द्वारा घोषित 'चक्का जाम' विरोध क्या है? पढ़ें पूरी डिटेल्स
तीन केंद्रीय फार्म लॉ के खिलाफ चल रहे आंदोलन के हिस्से के रूप में किसान यूनियनों ने 6 फरवरी (शनिवार) को देशव्यापी 'चक्का जाम' का आह्वान किया है. किसान संघों ने घोषणा की है कि वे शनिवार को तीन घंटे के लिए देश भर के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरोध कर देंगे.
तीन केंद्रीय फार्म लॉ के खिलाफ चल रहे आंदोलन के हिस्से के रूप में किसान यूनियनों ने 6 फरवरी (शनिवार) को देशव्यापी 'चक्का जाम' का आह्वान किया है. किसान संघों ने घोषणा की है कि वे शनिवार को तीन घंटे के लिए देश भर के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरोध कर देंगे. सरकार द्वारा उनके आंदोलन स्थलों के पास के क्षेत्रों में लगाए गए इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध के विरोध में किसान यूनियनों द्वारा चक्का जाम ’लागू किया जाएगा. यूनियनों ने इसे अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न बताया है.
सिंघू बॉर्डर पर सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, किसान यूनियन नेताओं ने कहा कि 6 फरवरी (शनिवार) को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच राजमार्गों और सड़कों को अवरुद्ध किया जाएगा. यूनियनों ने कहा कि अधिकारी विरोध स्थलों पर पानी और बिजली की आपूर्ति में कटौती करके हमारे आंदोलन को मारने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा, मोबाइल टॉयलेट ब्लॉकों को भी विरोध स्थलों से दूर ले जाया जा रहा है, उन्होंने आरोप लगाया. यह भी पढ़ें: सरकार किसानों से कहे वह कानून वापस क्यों नहीं ले सकती, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे: किसान नेता राकेश टिकैत
यूनियनों ने आगे दावा किया कि केंद्रीय बजट 2021-22 ने किसानों की "उपेक्षा" की. किसान यूनियनों के विरोध की एक अंब्रेला बॉडी संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देश पर किसान एकता मोर्चा के ट्विटर अकाउंट और आंदोलन में शामिल अन्य लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है. पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के अनुसार, 6 फरवरी को 'चक्का जाम' के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए संघ एक बैठक करेगा.
राजवेल ने कहा, "हमारा 6 फरवरी का विरोध पत्रकारों पर किए गए इस उत्पीड़न के खिलाफ भी होगा, जो जमीनी सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर उन्हें प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं." इस बीच सरकार ने कल कहा कि यह किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. यह भी पढ़ें: Farmers Protest: दिल्ली पुलिस ने सिंघु सीमा पर स्वतंत्र पत्रकार को दुर्व्यवहार करने पर किया गिरफ्तार
बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि ऋण संवितरण लक्ष्य में 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव 16.5 लाख करोड़ रुपये रखा. बजट में कृषि आय और विकास उपकर भी लाया गया है ताकि किसानों की आय में सुधार के लिए फसल के बाद के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके.