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कोलकाता, 16 जुलाई: पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती मामले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब इस संभावना की जांच कर रहा है कि कथित घोटाले से प्राप्त आय का एक हिस्सा एक विशेष राजनीतिक दल द्वारा पूर्वोत्तर के दो राज्योें में चुनाव खर्च में इस्तेमाल किया जा रहा है जांच के दायरे में उस विशेष राजनीतिक दल द्वारा अपने नेताओं द्वारा इन दो पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों की लगातार यात्राओं के पीछे किए गए खर्च और इस संबंध में वहां आवास और अन्य संबंधित विषयों पर किए गए खर्च हैं. यह भी पढ़े: Teacher Recruitment Scam: कुंतल घोष पर गिरेगी गाज, तृणमूल कांग्रेस उठाने जा रही बड़ा कदम
सूत्र ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को कुछ खास सुराग मिले हैं कि इस मद में किए गए खर्च का एक बड़ा हिस्सा नकदी में किया गया था इसके कारण जांच अधिकारी इस नकदी के स्रोत को लेकर चिंतित हैं और उन्हें संदेह है कि स्कूल भर्ती आय का कुछ हिस्सा इन दो पूर्वोत्तर राज्यों में अभियान के उद्देश्य से खर्च किया गया था.
सूत्रों ने कहा कि ईडी के अधिकारियों को स्कूल भर्ती मामले में दो गिरफ्तार आरोपी बिचौलियों के कब्जे से जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों से इन दो पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए घोटाले की आय का उपयोग किए जाने के बारे में कुछ शुरुआती सुराग मिले हैं, जो पहले से ही नौकरी के बदले नकद घोटाला मामले में संलिप्तता के आरोप के लिए न्यायिक हिरासत में हैं.
ईडी के अधिकारियों को इन दो गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों के कुछ संपर्कों के बारे में भी जानकारी मिली है, जो मुख्य रूप से इन अभियान-संबंधी खर्चों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार थे, जहां प्रमुख भुगतान नकद में किए गए थे। ईडी जल्द ही उन्हें समन भेजकर मामले की जानकारी के लिए पूछताछ कर सकती है.
हाल ही में, ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल न्यायाधीश पीठ को सूचित किया कि उनके अधिकारियों ने स्कूल भर्ती मामले के संबंध में अब तक 126.70 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और रियल एस्टेट संपत्तियों को केंद्रीय एजेंसी ने जब्त कर लिया है न्यायमूर्ति सिन्हा ने तब कहा था कि जब तक पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती मामले के मास्टरमाइंड की पहचान नहीं हो जाती, तब तक किसी भी हद तक जांच सफल नहीं होगी.
